सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधितांची वाढ होत आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात आरोग्य सुविधाही वाढवण्यात येत आहेत. सध्या देशात मोठ्या प्रमाणात आरोग्य सुविधांवर ताण येत आहे. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेनं मोठी घोषणा केली आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बुधवारी माध्यमांना याबाबत माहिती दिली. तसंच रिझर्व्ह बँक कोरोनाच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचे ते म्हणाले. "जगाच्या तुलनेत भारतात रिकव्हरी तेजीनं होत आहे. परंतु पहिल्या लाटेच्या तुलनेत दुसरी लाट अधिक धोकादायक आहे," असं दास म्हणाले. तसंच यावेळी त्यांनी अत्यावश्यक आरोग्य क्षेत्रासाठी ५० हजार कोटी रूपयांच्या मदतीची घोषणा केली आहे. Big announcement from Reserve Bank during the second wave; 50,000 crore aid to health sector
"पहिल्या लाटेनंतर अर्थव्यवस्थेत उत्तम रिकव्हरी पाहायला मिळाली होती," असं दास यावेळी म्हणाले. तसंच यावेळी चांगल्या मॉन्सूनमुळे गावांमध्ये मागणी वाढेल. तसंच दुसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी बँकांद्वारे २१ मार्च २०२२ पर्यंत रुग्णालये, ऑक्सिजन. लस आयात करणारे, कोरोनाची औषधे यांसाठी प्राथमिकतेच्या आधारावर ५० हजार कोटी रूपयांची मदत देण्याची घोषणा केली. तसंच केव्हायसीबाबत रिझर्व्ह बँकेनं मोठी सूट दिली. व्हिडीओ केव्हायसी आणि नॉन फेस टू फेस डॉक्युमेंट्स व्हेरिफिकेशनला चालना देण्यासही दास यांनी सांगितलं.
RBI announces Rs 50,000 crore liquidity for ramping up COVID-related healthcare infrastructure and services till March 2022: Governor Shaktikanta Das pic.twitter.com/PjBoEJVTsE
— ANI (@ANI) May 5, 2021
व्यापक पावलं उचलण्याची गरज
"कोरोना महासाथीच्या विरोधात व्यापक पावलं उचलण्याची गरज आहे. भारतानं कोरोनाविरोधातील आपली लढाई आक्रमकतेनं सुरू केली आहे. रिझर्व्ह बँक सध्या स्थितीवर नजर ठेवून आहे," असंही ते म्हणाले. उत्पादन क्षेत्रात कोणत्याही प्रकारची बाधा निर्माण होत नाहीये. तसंच मागणीदेखील कायम आहे. एप्रिल महिन्याच्या मॉनिटरिंग पॉलिसीमध्ये महागाईसाठी वर्तवण्यात आलेल्या शक्यतेवर बदलांची शक्यता नसल्याचंही दास यांनी स्पष्ट केलं.
State Bank Of India चं मोबाईल अ‍ॅप वापरताय?; बँकेनं केलं सतर्क राहण्याचं आवाहन
लोन आणि इन्सेन्टिव्ह्स देणार
"३५ हजार कोटी रूपयांच्या गव्हर्मेंट सिक्युरिटीजच्या खरेदीचा दुसरा टप्पा २० मे रोजी सुरू केला जाणार आहे. अत्यावश्यक आरोग्य सेवेसाठी ५० हजार कोटी रूपये दिले जातील. तसंच प्राधान्य असलेल्या क्षेत्रांना लवकरच कर्ज आणि इन्सेन्टिव्ह्सची तरतूद केली जाईल. याशिवाय बँक, कोविड बँक लोनही बनवलं जाईल," असं दास यांनी नमूद केलं. SFBs साठी १० हजार कोटींचा TLTRO आणला जाईल. यासाठी १० लाख प्रति Borrower ची मर्यादा असेल. यांना ३१ मार्च २०२२ पर्यंत टर्म सुविधा देण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.