भारतीय रिझर्व्ह बँके(RBI) कडून केंद्र सरकारला यंदाही विक्रमी लाभांश मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि जागतिक आर्थिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी केंद्र सरकारसाठी मोठा आर्थिक आधार ठरू शकतो. सूत्रांच्या माहितीनुसार, RBI वित्त वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारला तब्बल २.६९ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक लाभांश देऊ शकते.
मागील वर्षीही मिळाला विक्रमी लाभांश
RBI ने वित्त वर्ष २०२४-२५ मध्ये केंद्र सरकारला तब्बल २.६९ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश दिला होता. त्याआधी वित्त वर्ष २०२३-२४ मध्ये हा आकडा २.११ लाख कोटी रुपये होता. म्हणजेच एका वर्षात RBI च्या लाभांशात सुमारे २७ टक्क्यांची वाढ झाली होती.
RBI बोर्डाची महत्त्वाची बैठक
सूत्रांच्या माहितीनुसार, RBI आपल्या या महिन्यात होणाऱ्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत लाभांशाच्या अंतिम रकमेवर निर्णय घेऊ शकते. RBI कडून केंद्र सरकारला दिला जाणारा अतिरिक्त निधी (Surplus Transfer) हा सुधारित आर्थिक भांडवल चौकटीच्या (Economic Capital Framework - ECF) आधारे ठरवला जातो.
या चौकटीत आकस्मिक जोखीम बफर (Contingency Risk Buffer - CRB) आणि RBI च्या बॅलन्स शीटच्या ४.५% ते ७.५% दरम्यान ठेवण्याचे नियम आहेत. याच निकषांवर RBI सरकारला किती निधी हस्तांतरित करणार हे निश्चित केले जाते.
सरकारला ३.१६ लाख कोटींची अपेक्षा
केंद्रीय अर्थसंकल्पीय कागदपत्रांनुसार, वित्त वर्ष २०२६-२७ मध्ये RBI, राष्ट्रीयीकृत बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून एकूण ३.१६ लाख कोटी रुपये लाभांश आणि अतिरिक्त निधीच्या स्वरूपात मिळण्याचा अंदाज आहे. हा आकडा चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत जवळपास ३.७५ टक्के अधिक आहे.
सार्वजनिक बँकांचा विक्रमी नफा
सूत्रांनी सांगितले की, सरकारने सुरुवातीला लाभांशाचा अंदाज तुलनेने कमी ठेवला होता. मात्र सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी (PSBs) वित्त वर्ष २०२५-२६ मध्ये विक्रमी नफा कमावल्यामुळे सरकारला अपेक्षेपेक्षा अधिक लाभांश मिळू शकतो.
PSBs ची कामगिरी
एकूण ऑपरेटिंग प्रॉफिट ३.२१ लाख कोटी रुपये, तर निव्वळ नफा ११.१% वाढीसह १.९८ लाख कोटी रुपये आहे. हा सार्वजनिक बँकांच्या इतिहासातील सर्वाधिक नफा मानला जात आहे.
नॉन-टॅक्स महसुलात मोठा वाटा
RBI कडून मिळणारा लाभांश आणि अतिरिक्त निधी हा केंद्र सरकारच्या ‘नॉन-टॅक्स रेव्हेन्यू’ अर्थात कराव्यतिरिक्त उत्पन्नाच्या श्रेणीत येतो. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि इतर गुंतवणुकांमधून सुमारे ७५ हजार कोटी रुपयांचा लाभांश अपेक्षित आहे. हा आकडा चालू आर्थिक वर्षातील ७१ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
केंद्र सरकारचा महसूल आराखडा
सरकारच्या अंदाजानुसार, पुढील आर्थिक वर्षात नॉन-टॅक्स महसूल ६.६६ लाख कोटी रुपये, तर कर महसूल २८.६६ लाख कोटी रुपये, तर कर महसुलात २०२५-२६ च्या तुलनेत सुमारे ७.१८ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे.
सरकारसाठी मोठा आर्थिक आधार?
तज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या जागतिक तणावामुळे भारतावर आयात खर्च, ऊर्जा खर्च आणि आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत RBI कडून मिळणारा मोठा लाभांश वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास, सरकारी खर्च भागवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधा तसेच कल्याणकारी योजनांना निधी देण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.