ऑनलाइन शॉपिंग करताना तुम्ही ‘No Cost EMI’ हा शब्द अनेकदा ऐकला असेल. मोबाईल, लॅपटॉप, टीव्ही, फर्निचर अशा जवळपास प्रत्येक वस्तूवर ‘Zero Interest’चे गाजर दाखवले जाते. अनेकांना वाटते की, व्याज न देता हप्त्यांत खरेदी करणे हा शहाणपणाचा निर्णय आहे. मात्र, प्रत्यक्षात ही योजना हळूहळू आर्थिक ताण वाढवणारी ठरू शकते.
शून्य व्याजाचा दावा कितपत खरा?
‘नो कॉस्ट EMI’मध्ये व्याज शून्य असल्याचा दावा पूर्णपणे खरा नसतो. व्याज थेट ग्राहकाकडून न घेता ते डिस्काउंटच्या स्वरूपात अॅडजस्ट केले जाते. त्यामुळे दिसणारी सवलत हीच प्रत्यक्षात व्याजाची भरपाई असते, असे तज्ज्ञ सांगतात.
व्याज तुम्हीच भरता, फक्त पद्धत बदललेली असते
नो कॉस्ट EMI मध्ये बँक प्रत्यक्षात पूर्ण व्याज आकारते. मात्र, विक्रेता किंवा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ती व्याजाची रक्कम ‘डिस्काउंट’ म्हणून दाखवतो. म्हणजे ग्राहकाला जी सवलत दिसते, तीच व्याजाची भरपाई असते. अनेकदा ही सवलत इतर आकर्षक ऑफर्सच्या बदल्यात दिली जाते.
इतर ऑफर्स गुपचूप होतात गायब
नो कॉस्ट EMI निवडताच अनेक वेळा इन्स्टंट कार्ड डिस्काउंट, कॅशबॅक किंवा बँक ऑफर्स आपोआप हटवले जातात. ग्राहकाला वाटते की, तो व्याज वाचवत आहे, पण एकरकमी पैसे भरले असते तर कदाचित जास्त थेट सवलत मिळाली असती. अनेक ग्राहकांच्या अनुभवात EMI वर घेतलेला प्रॉडक्ट शेवटी तितकाच किंवा अधिक महाग पडल्याचे दिसते.
लपलेली फी आणि क्रेडिट स्कोअरवर परिणाम
नो कॉस्ट EMI सोबत अनेकदा प्रोसेसिंग फी आणि त्यावर GST आकारला जातो. याशिवाय EMI घेतल्याने तुमची क्रेडिट लिमिट आणि कर्जाचा भार (एक्सपोजर) वाढतो. भविष्यात गृहकर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज घेताना याचा परिणाम होऊ शकतो. एखादी हप्ता वेळेवर न भरल्यास क्रेडिट स्कोअर खराब होण्याचीही शक्यता असते.
मग योग्य निर्णय काय?
खरेदीपूर्वी EMI आणि एकरकमी पेमेंट या दोन्ही पर्यायांची एकूण किंमत नीट तुलना करणे आवश्यक आहे. EMI मुळे कुठली मोठी सवलत तर गमावत नाही ना, हे तपासा. तसेच आपले उत्पन्न, भविष्यातील गरजा आणि क्रेडिट प्रोफाइल लक्षात घेऊनच निर्णय घ्यावा, असा सल्ला आर्थिक तज्ज्ञ देतात.