गौण खनिज उत्खनन प्रकरणी भंडारा कलेक्टरच्या निर्णयाला न्यायालयाने दिली स्थगिती

Bhandara : परसोडीतील घाट मालकाला नागपूर खंडपीठाकडून तात्पुरता दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : नवीन गौण खनिज खनन कायद्याच्या अंमलबजावणी अंतर्गत परसोडी (ता. साकोली) येथील वाळू घाटावर खासगी व्यावसायिकांनी डेपोमधील वाळूची आपसात विल्हेवाट केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

पारंपरिक उत्खननामध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने 'महाखनिज' प्रणालीमार्फत निविदा काढून खासगी व्यक्तींना नदीपात्रातील वाळू उपसा करण्याची परवानगी दिली आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये निघालेल्या जाहीर लिलावाच्या जाहिरातीनुसार पारसोडी येथील खासगी कंत्राटदाराने वाळू घाटातील वाळू उत्खनन व वाहतुकीसाठी जिल्हा खनन विभागामार्फत परवानगी प्राप्त केली होती. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये घाट सुरू झाला होता. तो अलीकडेपर्यंत सुरू होता. त्यावर नोटीस बजावण्यात आली होती.

जिल्हाधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरोधात कंत्राटदाराने न्यायालयात धाव घेतली होती. दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाचे न्या. अनिल पानसरे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी तहसीलदारांच्या वसुली नोटिसीला तात्पुरती स्थगिती दिली.

असे आहे प्रकरण

• जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित घाट कंत्राटदारावर अटी व शर्तीचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी आणि तहसीलदारांचा अहवाल ग्राह्य धरून १० सप्टेंबर २०२५ ला पेनाल्टी ऑर्डर पाठविला होता.
• त्यानंतर १७ सप्टेंबरला वसुली आदेश काढला होता. त्यानुसार, कंत्राटदाराने भरलेली अनामत रक्कम दंड म्हणून पाच लाख रुपये जप्त करण्याबाबत, तसेच वाढू डेपोतील शिल्लक काही ब्रास वाळूची परस्पर विल्हेवाट लावल्याच्या कारणावरून १० लाख ९ हजार ३८० रुपयांचा दंड म्हणून भरण्याची नोटीस कंत्राटदाराला बजावण्यात आली होती.