महापालिका निवडणूक 2026: भाजपकडे इच्छुकांची गर्दी वाढतेय; मतविभाजनाची धास्ती आणि पक्षामध्ये गोंधळ

Akola Municipal Election 2026: महापालिका निवडणुकीमुळे शहरातील राजकारण पुन्हा तापले आहे. महापालिकेत चौरंगी लढत होण्याची चिन्हे आहेत. कारण अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असली, तर युती आणि आघाडीचं चित्र स्पष्ट झालेलं नाही.

अकोला : महापालिका निवडणुकीची औपचारिक प्रक्रिया सुरू झाली असली, तरी राजकीय चित्र अद्याप धूसरच आहे. नगरपरिषद निकालांचा प्रभाव, आघाडी-युतीचे गणित आणि स्थानिक समीकरणे यामुळे अकोला महापालिकेची ही निवडणूक अत्यंत चुरशीची ठरणार, हे मात्र निश्चित आहे. अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला असतानाच भाजप, काँग्रेस, शिवसेनेचे दोन्ही गट, राष्ट्रवादी, वंचित बहुजन आघाडी आणि एआयएमआयएम या सर्वच पक्षांमध्ये अंतर्गत चर्चा, समीकरणे आणि कुरघोड्या सुरू असल्याचे चित्र आहे.

एकीकडे इच्छुक उमेदवारांची संख्या वाढत चालली असताना, दुसरीकडे पक्ष नेतृत्वांकडून उमेदवारीबाबत स्पष्ट संकेत मिळत नसल्याने अनेक इच्छुक अस्वस्थ झाले आहेत. अनेक प्रभागांमध्ये दोन ते तीन इच्छुक उमेदवारीसाठी जोर लावत असल्याने पक्षांपुढे 'कोणाला संधी द्यायची?' हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

काँग्रेसमध्ये आघाडीचा प्रश्न आणि मतविभाजनाची धास्ती !

काँग्रेसमध्ये उमेदवारीपेक्षा आघाडी होणार की नाही, हा प्रश्न अधिक गंभीर ठरत आहे. नगरपरिषद निवडणुकांत वंचित आणि एआयएमआयएममुळे बसलेला फटका अजूनही ताजा असल्याने, काँग्रेस नेतृत्व सावध आहे. अल्पसंख्याक व पारंपरिक मतदारांवर पकड ठेवण्यासाठी योग्य उमेदवार देण्याचा दबाव आहे. मात्र, अनेक प्रभागांमध्ये जुन्या आणि नव्या गटांमधील संघर्षामुळे उमेदवारी ठरण्यास विलंब होत आहे.

वंचित-एआयएमआयएमची स्वतंत्र चाचपणी

वंचित बहुजन आघाडी आणि एआयएमआयएम या दोन्ही पक्षांकडून स्वबळावर लढण्याची तयारी सुरू आहे. वंचितने काही प्रभागांमध्ये इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या असून, सामाजिक समीकरणांवर आधारित उमेदवारी देण्यावर भर आहे.

एआयएमआयएमकडूनही शहरातील ठरावीक प्रभागांमध्ये उमेदवार उभे करण्याची तयारी सुरू असून, त्यामुळे मतविभाजनाचा मुद्दा केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता आहे.

उमेदवारीसाठी सावध भूमिका

उमेदवारी ठरवताना पक्षनेतृत्व सावध भूमिका घेत आहे. माजी नगरसेवक, संघटनात्मक पदाधिकारी आणि नव्या चेहऱ्यांमध्ये तीव्र स्पर्धा आहे. काही प्रभागांमध्ये सर्वेक्षण पूर्ण झाले असले, तरी अंतिम यादी जाहीर करण्यात विलंब केला जात असल्याची चर्चा आहे. चुकीचा निर्णय घेतल्यास बंडखोरीची भीती भाजप नेतृत्वाला सतावत आहे.