लाईव्ह न्यूज :

AllNewsPhotosVideos
महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार

Maharashtra government, Latest Marathi News

"मंत्र्यांकडून मुलींच्या मोफत शिक्षणाची केवळ घोषणा"; सरकारच्या प्रलंबित निर्णयामुळे मनसे आक्रमक - Marathi News | MNS letter to Chandrakant Patil as girls will be deprived of free higher education due to pending decision of state government | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :"मंत्र्यांकडून मुलींच्या मोफत शिक्षणाची केवळ घोषणा"; सरकारच्या प्रलंबित निर्णयामुळे मनसे आक्रमक

राज्यातील मुलींच्या मोफत शिक्षणाबाबतच शासन निर्णय जारी न झाल्याने मनसेने मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना खडेबोल सुनावले आहेत. ...

"अदानी समूह केवळ विकासक"; कोट्यवधींच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत कंपनीचे स्पष्टीकरण - Marathi News | Dharavi land from the state government is not to the Adani group but to the Dharavi Redevelopment Project Company | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :"अदानी समूह केवळ विकासक"; कोट्यवधींच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत कंपनीचे स्पष्टीकरण

धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी राज्य शासनाच्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्प कंपनीला भूखंड हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती अदानी समूहाने दिली आहे. ...

शिक्षणाचा डोलारा कसा पेलणार? शिक्षण खात्यात ३ वर्षांपासून १७ पैकी एकही सहसंचालक नाही - Marathi News | How will the wave of education be met? There is no joint director out of 17 in education department for 3 years | Latest yavatmal News at Lokmat.com

यवतमाळ :शिक्षणाचा डोलारा कसा पेलणार? शिक्षण खात्यात ३ वर्षांपासून १७ पैकी एकही सहसंचालक नाही

Education News: तीन वर्षांपासून शालेय शिक्षण खात्यात १७ पैकी एकही सहसंचालक नाही. त्यामुळे अनेक उपक्रमांवर विपरीत परिणाम होत आहे. नव्या सत्राच्या शाळा सुरू होत आहेत. त्यामुळे आता तरी पदे भरावी, अशी मागणी होत आहे. ...

राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प २८ जूनला, कामकाज समितीच्या बैठकीला अजित पवार गटाची दांडी - Marathi News | Maharashtra Assembly Supplementary Budget Session : NCP Ajit Pawar group's stake in the state's supplementary budget on June 28, working committee meeting | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प २८ जूनला, कामकाज समितीच्या बैठकीला अजित पवार गटाची दांडी

Maharashtra Assembly Supplementary Budget Session : राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन २७ जूनपासून सुरू होत असून १२ जुलैपर्यंत हे अधिवेशन चालणार आहे. पहिल्या आठवड्यात गुरुवारी, शुक्रवार आणि शनिवारीही कामकाज होणार असून त्यानंतरचे दोन आठवडे सोमवार ते शु ...

विशेष लेख: महाराष्ट्राचा नवा अभ्यासक्रम आराखडा निषेधार्हच! - Marathi News | Special article: Maharashtra's new syllabus is objectionable! | Latest editorial News at Lokmat.com

संपादकीय :विशेष लेख: महाराष्ट्राचा नवा अभ्यासक्रम आराखडा निषेधार्हच!

Maharashtra's New Syllabus: पश्चिमेतील वर्णभेद, गुलामी, शोषणावर बोलायचे; पण आपल्याकडची जातिव्यवस्था, अस्पृश्यता आणि महिलांच्या शोषणावर मौन बाळगायचे ? ...

सरकारचे झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण विचित्र, उच्च न्यायालयाची संतप्त टिप्पणी - Marathi News | Govt's slum rehabilitation policy strange, high court comments angry | Latest mumbai News at Lokmat.com

मुंबई :सरकारचे झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरण विचित्र, उच्च न्यायालयाची संतप्त टिप्पणी

high Court News: अतिक्रमण करणाऱ्यांना मोफत सदनिका देणारे राज्य सरकारचे धोरण ‘विचित्र’ असल्याची टिप्पणी करीत, मुंबईसारखे आंतरराष्ट्रीय शहर झोपडपट्ट्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाते, अशी खंत उच्च न्यायालयाने बुधवारी व्यक्त केली.  ...

अनेक शेतकरी बांधवांचे महाडीबीटी पोर्टलवरील ठिबक व तुषार सिंचन योजनेचे अनुदान थकले - Marathi News | Drip and Frost Irrigation Scheme subsidy of many farmer brothers on MahaDBT portal is pending | Latest agriculture News at Lokmat.com

लोकमत शेती :अनेक शेतकरी बांधवांचे महाडीबीटी पोर्टलवरील ठिबक व तुषार सिंचन योजनेचे अनुदान थकले

शेतकऱ्यांनी साहित्य खरेदी करून १५ महिन्यांचा कालावधी लोटला.. ...

हमीभाव देण्यासाठी कायदे बदला, राज्य सरकारची कृषिमूल्य आयोगाकडे मागणी - Marathi News | Change laws to provide guaranteed price, state government demands to Agriculture Value Commission | Latest maharashtra News at Lokmat.com

महाराष्ट्र :हमीभाव देण्यासाठी कायदे बदला, राज्य सरकारची कृषिमूल्य आयोगाकडे मागणी

Agriculture News: शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतमालाला हमीभाव देण्यासाठी कायदे बदला, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय कृषिमूल्य आयोगाकडे केली आहे. ...