अनिलकुमार पवार प्रकरणात १ कोटी जप्त, ४१ बेकायदा इमारती; १२ ठिकाणी छापेमारी

या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील तपासणी अजूनही सुरू आहे. या कारवाईमुळे शहरात चर्चेला उधाण आले असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नालासोपारा : वसई-विरार शहरातील ४१ बेकायदेशीर इमारतींच्या प्रकरणी, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)ने वसई-विरार पालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निवासस्थानीही धाड टाकली हाेती. तसेच या घोटाळ्याचे मास्टरमाइंड बिल्डर जयेश मेहता, पवार आणि इतरांशी संबंधित मुंबई, पुणे, नाशिक आणि सटाणा येथील १२ ठिकाणांवर छापे टाकून ‘ईडी’ने १ कोटी ३३ लाख रुपये व महत्त्वाची कागदपत्रे जप्त केली आहेत. 

या प्रकरणात केवळ बिल्डर्सच नव्हे, तर तत्कालीन वसई-विरार महानगरपालिकाचे आयुक्त अनिल पवार यांच्यासह एक संपूर्ण सिंडिकेटच उघडकीस आला आहे. ‘ईडी’ने केलेल्या तपासणीत अनिल पवार यांच्या नातेवाइकांच्या नावावर असलेल्या अनेक बेनामी मालमत्तांची कागदपत्रे आणि गुन्हेगारी साहित्य मोठ्या प्रमाणात जप्त करण्यात आले आहे. यासोबतच रोख रकमेच्या आणि चेकच्या डिपॉझिट स्लिप्सही सापडल्या आहेत. या प्रकरणात यापूर्वीही ‘ईडी’ने कठोर कारवाई केली होती. 

या संपूर्ण प्रकरणाची पुढील तपासणी अजूनही सुरू आहे. या कारवाईमुळे शहरात चर्चेला उधाण आले असून, या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे. 

‘ईडी’च्या तपासात धक्कादायक खुलासे

‘ईडी’च्या तपासणीतून समोर आलेले खुलासे अत्यंत धक्कादायक आहेत. तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार, आयएएस हेच या संपूर्ण बेकायदेशीर कामाचे प्रमुख सूत्रधार होते. त्यांनी आयुक्त पदावर येताच प्रत्येक प्रकल्पासाठी कमिशनचे दर निश्चित केले होते. 

त्यांच्यासाठी प्रतिचौरस फूट २०-२५ रुपये आणि डीडीटीपी (उपसंचालक, नगररचना) वाय.एस. रेड्डी यांच्यासाठी १० रुपये प्रतिचौरस फूट कमिशन ठरले होते. हे लाचेचे काळे धन लपवण्यासाठी पवार यांनी त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि नातेवाइकांच्या नावावर अनेक बनावट कंपन्या स्थापन केल्या होत्या. 

या कंपन्या निवासी टॉवर्स, गोदामे आणि पुनर्विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली कार्यरत होत्या. या कंपन्यांची स्थापना पवार यांच्या आयुक्तपदाच्या कार्यकाळातच झाली होती, यावरून त्यांच्या हेतूची स्पष्टता दिसून येते.

८ कोटी ९४ लाख रुपयांची रोकड जप्त.

२३.२५ कोटी रुपयांचे हिरे आणि बुलियन जप्त.

१३.८६ कोटी रुपयांचे बँक बॅलन्स व शेअर्स गोठवले होते.