५०० कोटींचे कर्ज, २१०० कोटींची देणी, ठाणे पालिका कर्जरोखे काढून फेडणार; ६,२२१ कोटींचे बजेट
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 24, 2026 05:49 IST2026-03-24T05:49:39+5:302026-03-24T05:49:39+5:30
एकूणच जुन्या कढीला नव्याने फोडणी देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्याची चर्चा आहे.

५०० कोटींचे कर्ज, २१०० कोटींची देणी, ठाणे पालिका कर्जरोखे काढून फेडणार; ६,२२१ कोटींचे बजेट
लोकमत न्यूज नेटवर्क, ठाणे : कोणतीही करवाढ नसलेला, कर्जरोख्यांद्वारे निधी उभारण्याचा संकल्प असलेला, क्लस्टर विकास, टर्शरी प्लांट आणि नाल्यांचे पाणी शुद्ध करण्याच्या प्रकल्पांवर भर देणारा आणि मुख्य म्हणजे ५७६ कोटींची वाढ असलेला ठाणे महापालिकेचा ६,२२१ कोटी १२ लाख रुपयांचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प आयुक्त सौरभ राव यांनी सोमवारी महासभेत सादर केला. राज्य सरकारकडून आलेल्या निधीची मदार, केंद्राकडून अपेक्षित ५०० कोटींचे बिनव्याजी कर्ज आणि २१०० कोटींच्या दायित्वाच्या बोजाखाली महापालिका असल्याचे या अर्थसंकल्पातून अधोरेखित झाले आहे. एकूणच जुन्या कढीला नव्याने फोडणी देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
स्थायी समिती स्थापन न झाल्याने अर्थसंकल्प थेट महासभेत सादर करण्यात आला. आयुक्त राव यांनी तीन तास अर्थसंकल्पाचे सादरीकरण केले. लोककल्याण व सेवा दृष्टिकोन, शाश्वत व सुरक्षित शहर, हरित ठाणे, लोकसहभाग, आनंद निर्देशांक, कला-क्रीडा सांस्कृतिक प्रगती, पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदल उपाययोजना आणि एमएमआरमधील एक प्रमुख आर्थिक केंद्र हे महत्त्वाचे पैलू अर्थसंकल्पात ठळकपणे दाखवण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय राजवटीतील कामांचा आढावा
गेली तीन वर्षे १० महिन्यांत प्रशासकीय राजवटीत आलेल्या २५०० कोटींच्या निधीचा विनियोग कसा झाला, असा सवाल नगरसेवकांकडून केला जात आहे. परंतु, त्याचे उत्तर पालिकेने थेट अर्थसंकल्पातून दिले आहे. गेल्या पाच वर्षांत आलेले उत्पन्न आणि झालेला खर्च तसेच गेल्या तीन वर्षांतील ताळेबंददेखील या अर्थसंकल्पात सादर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
उत्पन्नवाढ, खर्च नियोजनावर भर
एकूणच सर्व योजना, अभियान व प्रकल्पांसाठी २०२६-२७ मध्ये महसुली खर्च ३८१८ कोटी १७ लाख, भांडवली खर्च २,४०१ कोटी ५५ लाख, अखेरची शिल्लक १ कोटी ४० लाख अशा एकूण ६,२२१ कोटी १२ लाखांचा खर्चाचे अंदाज प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. यात महसुली उत्पन्न वाढविणे व खर्चाचे योग्य नियोजन यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
२१०० कोटींच्या कर्जाचा डोंगर
पालिकेवर २१०० कोटींचे कर्ज असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली. परंतु, १ हजार कोटी राज्य सरकारकडून विविध विकासकामांसाठी येणे शिल्लक आहे. ते वगळल्यास पालिकेवर ११०० कोटींच्या आसपास कर्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले. यापूर्वी १९८ कोटींचे बिनव्याजी कर्ज केंद्राकडून घेण्यात आले होते. आता पुन्हा नव्याने ५०० कोटींचे कर्ज घेण्याचे प्रस्तावित असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
