आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरींनी तापले रान, पण प्रकल्पग्रस्तांचेही ठेवा भान; सातारा जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांचा सवाल 

नेत्यांच्या गाड्यांचे ताफे आमच्या वाड्या-वस्त्यांवरही येऊ द्या

दीपक देशमुख

सातारा : सातारा लोकसभा निवडणुकीमुळे जिल्ह्यातील वातावरण चांगलेच तापले असून, महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या उमेदवार आणि समर्थकांनी प्रचाराची राळ उडवली आहे. दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. परंतु, प्रचाराच्या रणधुमाळीत जिल्ह्यातील २५ प्रकल्पांतील सुमारे २२ हजार प्रकल्पग्रस्तांच्याही समस्यांबाबत कुणी बोलणार आहे काय, असा सवाल या प्रकल्पग्रस्तांतून होत आहे.

सातारा लोकसभेतून दुरंगी लढत निश्चित होताच घोटाळ्याच्या गंभीर आरोपांनी मुंबई बाजार समितीचा बाजार सातारा लोकसभेच्या आखाड्यात भरवला गेला आहे. यामुळे सातारा लोकसभेच्या लढतीकडे साताऱ्यासह ठाण्या-मुंबईकरांचेही लक्ष वेधून घेतले आहे. सातारा जिल्ह्यातील विकासाचे अनेक मुद्दे असताना, उमेदवार व त्यांच्यासाठी सहकाऱ्यांनी एकमेकांवर गंभीर आरोप करताना लायकी काढण्यापर्यंत प्रचाराची पातळी खालावली आहे.

सातारा जिल्ह्यात सहा मोठे आणि दहा मध्यम प्रकल्प, तसेच लघू प्रकल्प मिळून २६ प्रकल्प आहेत. यात सुमारे २२ हजार प्रकल्पग्रस्त आहेत. सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पातही अनेकांची घरे, जमिनी गेल्या आहेत. हे प्रकल्प उभारताना भूमिपुत्रांनी आपली घरेदारे, शेती, गावगाडा, गावकी-भावकी या सर्वावर पाणी सोडले आहे. परंतु, धरणाला जमीन देणारे हे भूमिपुत्र अजूनही उपाशीच आहेत. अनेकांचे पुनर्वसन अजून झालेले नाही, तर ज्यांचे पुनर्वसन झाले आहे, त्याठिकाणी कोणत्याही नागरी सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि पुनर्वसित झालेल्या राहणाऱ्यांनी आपल्या प्रश्नासाठी शासन दरबारी अनेक आंदोलने केलेली आहेत. त्यांचा शासन दरबारी अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे. जिल्ह्यातील पुनर्वसित गावांच्याही व्यथा नेतेमंडळींनी जाणून घ्याव्यात, अशी मागणी होत आहे.

जिल्ह्यातील प्रकल्प

मोठे : कोयना, वीर, धाेम, कण्हेर, उरमोडी, तारळी
मध्यम : आंधळी, महू-हातगेघर, येरळवाडी, नीरा-देवघर, वांग-मराठवाडी, आसरे रेणावहे बोगदा
लघू : उत्तरमांड, मोरणा गुरेघर, महिंद, नागेवाडी, निवकणे, आंबळे, येवती-म्हासोली, टेंभू उपसा, चिटेघर, बिबी, काळगाव, कुसवडे.

सातारा जिल्हा हा प्रकल्पग्रस्तांचा, धरणग्रस्तांच्या व अभयारण्यग्रस्तांचा आहे. पुनर्वसनाबाबत कोणीही जाहीरनामा प्रकाशित करत नाही. त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेत नाही. निवडणुका तोंडावर आल्या की, प्रकल्पग्रस्तांची आठवण होते व प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करू म्हणतात, पण निवडणुका झाल्या की, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे आता तरी प्रमाणिकपणे प्रयत्न करणार का व प्रश्न नेतेमंडळी जाणून घेणार का? - चैतन्य दळवी, सातारा