Sangli: प्रशासकीय काळात दोन हजार भूखंडाचा शोध; लॅण्ड बँक तयार करण्याचा निर्धार - सत्यम गांधी 

सांगली : शहरातील महापालिकेच्या मालकीच्या १९४६ पासूनच्या मालमत्तांचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत १९९९ मालमत्ता सापडल्या असून, या मालमत्तांच्या सातबारावर महापालिकेचे नाव लावण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. पालिकेच्या मालमत्तांचा शोध घेऊन 'लॅण्ड बॅक' तयार करणार असल्याचे आयुक्त सत्यम गांधी यांनी सांगितले.

आयुक्त सत्यम गांधी म्हणाले, सांगली, मिरज व कुपवाड शहरातील तत्कालीन नगरपालिका व महापालिकेच्या मालकीच्या जागांचे १९४६ पासूनचे रेकॉर्ड तपासण्यात येत आहे. यासाठी टास्क फोर्स तयार करण्यात आला आहे. मालमत्ता विभागाकडे एक अभियंता नियुक्त करून, नोंदणी अधिकारी यांनी शोधलेले सातबारा उताऱ्याची खात्री करून समक्ष जागेवरील परिस्थितीनुसार मालमत्ता रजिस्टर करता येणार आहेत. केवळ नोंदणी अधिकारी हे काम करू शकत नसल्याने नगररचना विभागाची मदत घेण्यात येत आहे. 

महापालिकेच्या नावाचे उतारे असणारे मालमत्ता रजिस्टर नोंदणी अधिकारी यांच्याकडून करून घेण्यात येणार आहे. तसेच पालिकेचे नाव न लागलेल्या जागांची यादी नगररचना विभागाकडून तपासून नाव लावण्यासाठी प्रस्ताव तयार करून घेणे, नगरभूमापन विभागाकडे प्रस्ताव दाखल करून पाठपुरावा करण्यासाठी टीम तयार करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या जागांचा शोध घेऊन या जागांवर पालिकेचे नाव लावण्यात येणार आहे. अशा जागांची 'लॅण्ड बॅँक' तयार करण्यात येणार आहे.

प्रशासकीय काळात १०० वर्षे भाड्याने दिलेली १२ कोटींची जागा महापालिकेने ताब्यात घेतली आहे. होर्डिंग नियमित करून ७५ लाखाची वसुली केली. ४० वर्षे थकबाकी असलेल्या रुग्णालयाकडून १ कोटी ६० लाख वसूल केले. खोकी, गाळे यांच्या भाड्यात वाढ करून गतवर्षी तीन कोटींची वसुली केली. मिरजेतील आण्णा बुवा शाॅपिंग सेंटरचा वादही संपुष्टात आणला. वीज मंडळाला दिलेल्या भूखंडाच्या भाड्यापोटी अडीच कोटींची वसुली केली. नवीन जाहिरात धोरणाची अंमलबजावणी सुरू केल्याने महापालिकेला वार्षिक २१ कोटी रुपयाचे उत्पन्न मिळणार आहे. महापालिकेच्या मालकीचे २४ प्लाॅट बेकायदेशीर हस्तांतरण केले होते. त्यावर अभिप्राय मागवून कार्यवाही केली जाणार असल्याचेही गांधी यांनी सांगितले.

मालमत्ताच्या सुरक्षेसाठी रक्षकांची नियुक्ती

महापालिकेच्या मालकीच्या ताब्यातील मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून २८ सुरक्षा रक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. महापालिकेची कार्यालये, सार्वजनिक स्थळांच्या सुरक्षा अधिक भक्कम केली जाईल, असेही गांधी यांनी सांगितले.

आरक्षित जागांचे प्रभागनिहाय भूसंपादन

आयुक्त सत्यम गांधी म्हणाले, महापालिकेच्या 'लॅण्ड बॅँकेत' ओपन स्पेसही असणार आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागा भूसंपादित करण्यासाठी एसओपी तयार करण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रभागात अशा जागांचा शोध घेतला जाईल. प्रभागनिहाय या जागांमधील आवश्यक असलेल्या जागांचे भूसंपादन करून त्या सार्वजनिक वापरात आणल्या जातील. त्यावरील आरक्षण विकसित केले जाणार आहे. जागा मालकास टीडीआर, एफएसआय व गरज असेल तिथे आर्थिक मोबदला दिला जाणार आहे.