PMC Elections: इच्छुकांचे आता होऊ दे खर्च;पालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक अधिक जोमाने कामाला लागणार

- प्रारूप मतदारयादी जाहीर झाली असून, त्यावर ३ डिसेंबरपर्यंत हरकती आणि सूचना नोंदविण्याची मुदत

पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मोकळा झाला आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीसाठी इच्छुक आणि माजी नगरसेवक पुन्हा सक्रिय झाले असून, सर्वच पक्षांतील इच्छुक कामाला लागले आहेत. सर्वच राजकीय पक्ष आता मेळावे आणि प्रभागातील ताकदवान उमेदवार कोण? हे ठरविण्यासाठी सर्वे करण्यावर भर देणार आहेत. इच्छुकही व्होटर बँकसाठी आता होऊ दे खर्च अशी भूमिका घेणार आहेत.

पुणे महापालिकेची प्रारूप प्रभाग रचना २२ ऑगस्ट रोजी जाहीर झाली. त्यानंतर प्रभाग रचनेवर ५ हजार ९२२ हरकती आणि सूचना आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी होऊन अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रारूप आरक्षण सोडत आणि प्रारूप मतदारयादी जाहीर करण्यात आली. प्रारूप आरक्षण सोडतीवर २४ नोव्हेंबरपर्यंत हरकती आणि सूचना नोंदविण्याची मुदत आहे. प्रारूप मतदारयादी जाहीर झाली असून, त्यावर ३ डिसेंबरपर्यंत हरकती आणि सूचना नोंदविण्याची मुदत आहे.

त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षातील प्रत्येक प्रभागातील इच्छुक तयारीला लागले आहेत पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेल्याच्या संबंधित याचिकेमुळे इच्छुक धास्तावले होते पण या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याकडे इच्छुकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला आहे.

इच्छुकांचे आता होऊ दे खर्च

मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी इच्छुकांनी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मीदेवीसह विविध ठिकाणी देवदर्शन सहली, हेलिकॉप्टरमधून राईड, महिलांना चारचाकी गाडीचे प्रशिक्षण आदी कार्यक्रम आयोजित करण्यावर भर दिला आहे. काही प्रभागांमधील इच्छुकांच्या देवदर्शन यात्रेचा दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. त्यासाठी बसगाड्या, रेल्वेची व्यवस्था करण्यात आली आहे. पर्वती भागातील एका इच्छुकाने चक्क प्रभागातील मतदारासाठी हेलिकॉप्टर राईडचे आयोजन केले आहे. त्यासाठी नाव नोंदणी सुरू केली आहे. आता निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे व्होट बँक तयार करण्यासाठी इच्छुकांकडून अनेक फंडे वापरण्यात येत आहेत. त्यामुळे आता होऊ दे खर्च अशी भूमिका असणार आहे.

पुणे महापालिका आणि पुणे जिल्हा परिषदेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग सक्रिय झाला आहे. ज्या ठिकाणी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्या २० जिल्हा परिषद आणि २ महापालिकांमध्ये नव्याने आरक्षण सोडत काढण्यात येणार आहे. पण पुणे महापालिका आणि पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये आरक्षण ४३ टक्के देण्यात आले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका आणि पुणे जिल्हा परिषदेबाबत हा मुद्दा उपस्थित होत नाही.