PMC Election 2026: चांगली ताकद असणाऱ्या अनेकांना कात्रजचा घाट; पुण्यात भाजपकडून ३० ते ४० माजी नगरसेवकांचा पत्ता कट

PMC Elections 2026 पक्षाने आपला पत्ता कट केल्याची कुणकुण लागताच अनेकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षात प्रवेश करत त्यांची उमेदवारी गळ्यात पाडून घेतली

पुणे : महापालिका निवडणुकीसाठी मागील अनेक वर्ष तयारी करत असलेल्या आणि प्रभागामध्ये चांगली ताकद असलेल्या अनेकांना भाजपने कात्रजचा घाट दाखवल्याचे मंगळवारी समोर आले. यातील बहुसंख्य इच्छुकांना नगरसेवक पदाच्या कार्यकाळात छाप पडेल असे काम केले नाही, तसेच लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत पक्षाचे काम केले नाही, म्हणून डावलण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे.

महापालिकेच्या विसर्जित सभागृहातील माजी नगरसेवक न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकलेली महापालिकेची निवडणूक केव्हा होते, याकडे डोळे लावून बसले होते. मतदारांशी संपर्क तुटू नये, यासाठी माजी नगरसेवक खबरदारी घेत होते. खिशातील पैसा खर्च करून विविध कार्यक्रम घेऊन चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करत होते. अखेर साडेतीन वर्षानंतर महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्याने माजी नगरसेवकांनी जय्यत तयारी केली होती. यामध्ये केंद्रात आणि राज्यात सत्तेवर असलेल्या भाजपमधील माजी नगरसेवक आघाडीवर होते.

भाजपकडून निवडणूक लढल्यानंतर हमखास यश मिळेल, या विश्वासाने इतर पक्षातील इच्छुकांचा ओढाही भाजपकडे होता. त्यामुळे अनेकांनी भाजपमध्ये प्रवेशही केला. आयारामांसह पक्षातील माजी नगरसेवकांनी मुलाखती दिल्या. मात्र, भाजपने पक्षाच्या ३० ते ४० माजी नगरसेवकांचा पत्ता कट केल्याचे समोर आले आहे. भाजपने उमेदवार यादी जाहीर केली नाही, त्यामुळे नेमका किती माजी नगरसेवकांचा पत्ता कट झाला आहे, ती संख्या कळत नाही.

सूत्राकडून मिळाल्या माहितीनुसार, भाजपने अमोल बालवडकर, दीपक पोटे, माधुरी सहस्त्रबुद्धे, राजश्री नवले, नीता दांगट, आरती कोंढरे, मनीषा कदम, जयंत भावे, स्वाती लोखंडे, शंकर पवार, प्रकाश ढोरे, गायत्री खडके, राजश्री काळे, राजेश ऐनपुरे, सुनीता गलांडे, संदीप जऱ्हाड, वृषाली चौधरी, अर्चना मुसळे यांच्यासह इतरांचा पत्ता कट केला. पक्षाने आपला पत्ता कट केल्याची कुणकुण लागताच अनेकांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षात प्रवेश करत त्यांची उमेदवारी गळ्यात पाडून घेतली. तर काहींनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला.

भाजपने पत्ता कट केलेल्या बहुसंख्य माजी नगरसेवकांना नगरसेवक पदाच्या कार्यकाळात छाप पडेल असे काम केले नाही, किंवा लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत दिलेली जबाबदारी पार पाडली नाही, आमदारांना आव्हान दिले, आदी कारणांची चर्चा आहे.