...तर आयुक्त थेट पिंपरी चिंचवडच्या महापौरांकडे सादर करणार अर्थसंकल्प; नेमकं कारण काय?

२८ फेब्रुवारीपर्यंतच्या मुदतीपूर्वी स्थायी समितीची स्थापना करून अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करणे सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हान ठरले आहे

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. नवनिर्वाचित नगरसेवकांनी दि. २८ फेब्रुवारीपर्यंत स्थायी समिती गठित केली नाही, तर आयुक्तांकडून थेट महापौरांकडे अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे त्या मुदतीपूर्वी स्थायी समितीची स्थापना करून अध्यक्ष निवडीची प्रक्रिया पूर्ण करणे सत्ताधाऱ्यांसमोर आव्हान ठरले आहे.

महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत अर्थसंकल्पाचे काम सुरू असून, सर्व विभागांकडून प्रस्तावित कामे व खर्चाचे तपशील संकलित करण्यात आले आहेत. हे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. नियमानुसार महापालिकेचा अर्थसंकल्प दरवर्षी दि. १ मार्चपूर्वी स्थायी समितीसमोर सादर करणे बंधनकारक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडून दि. २८ फेब्रुवारीपर्यंत स्थायी समिती स्थापन होण्याची प्रतीक्षा केली जाणार आहे. मात्र, तोपर्यंत समिती अस्तित्वात आली नाही, तर आयुक्तांकडून थेट महापौरांकडे अर्थसंकल्प सादर केला जाईल, असे लेखा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

महापौरांकडून अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर दि. १ एप्रिलपासून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार आहे. स्थायी समितीला डावलून अर्थसंकल्प सादर होण्याची नामुष्की टाळण्यासाठी सत्तारूढ भाजपला दि. २८ फेब्रुवारीपूर्वी स्थायी समितीची स्थापना व अध्यक्ष निवड करणे अपरिहार्य ठरणार आहे.

पहिली सर्वसाधारण सभा होणार तहकूब...

महापौर व उपमहापौर निवडीसाठी शुक्रवारी (दि. ६) विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली आहे. निवडीनंतर सभा तहकूब केली जाणार असून, त्यानंतर महापौरांकडून तातडीने विशेष सभा बोलावून स्थायी समितीच्या १६ सदस्यांची निवड करावी लागणार आहे. प्रस्तावित रचनेनुसार समितीत भाजपचे ११, राष्ट्रवादीचे ४ व शिंदेसेनेचा १ नगरसेवक असणार असून, हे सदस्यच स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची निवड करतील.