PCMC Election 2026: शिंदेसेनेचा वचननामा, तर भाजपचा शाश्वत विकासाचा संकल्प
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 11, 2026 16:12 IST2026-01-11T16:11:56+5:302026-01-11T16:12:52+5:30
- आश्वासनांची खैरात : भाजपकडून स्वतंत्र लोकसभा आणि शिवनेरी जिल्हा करण्याचे स्वप्न

PCMC Election 2026: शिंदेसेनेचा वचननामा, तर भाजपचा शाश्वत विकासाचा संकल्प
पिंपरी : महापालिका निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिंदेसेनेने जाहीरनामा प्रकाशित केला आहे. शिंदेसेनेचा वचननामा, तर भाजपचा शाश्वत विकासाचा संकल्प आहे. भाजपचा १६ पानांचा, तर शिंदेसेनेचा जाहीरनामा चार पानांचा आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात शाश्वत विकासाचे स्वप्न दाखवले आहे. विविध सेवा-सुविधा सक्षमीकरण, स्मार्ट वाहतूक, हरित शहर, उद्योग स्टार्टअप, पाणी, वाहतूक, पर्यावरण, आरोग्य, शिक्षण, सुरक्षा, रोजगार, सुशासन तंत्रज्ञानाचा आणि पर्यावरणाचा रोड मॅप सादर केला आहे. कल्याणकारी योजनांसाठी विशेष टास्क उभारण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या सूचनांचा अर्थसंकल्पात समावेश करून घेण्यात येणार आहे. ‘एक शहर, एक मतदारसंघ’ ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे.
स्वतंत्र लोकसभा आणि शिवनेरी जिल्हा करण्याचे स्वप्न पुढे ठेवले आहे. भटक्या प्राण्यांचे व्यवस्थापन, आरोग्य तुमच्या दारी, दर्जेदार टॉयलेट, एज्युकेशन हब, प्रदूषणमुक्त नदी, स्वच्छ भारत मिशन, ई वाहने, सौरऊर्जा, सिटी सेंटर, शुद्ध पाणी आणि मैला शुद्धीकरण, हाय स्पीड इंटरनेट डेटा सेंटर, पीसीएमसी स्मार्ट सारथी, स्मार्ट पोलिसिंग, मेट्रोचा विस्तार, पार्किंग सुविधा, रेल्वे व रिंग रोड, बससेवा सक्षमीकरण, धार्मिक पर्यटन, हाउसिंग सोसायट्यांचे सक्षमीकरण आदी विषयांवर भर दिला आहे. या सर्व गोष्टी मांडत असताना त्यामध्ये भाजपने ‘स्मार्ट’ या शब्दावर भर दिला आहे.
शिंदेसेनेच्या जाहीरनाम्यात, ‘होय आम्ही करणारच!’
शिंदेसेनेच्या जाहीरनाम्याचे शीर्षक ‘शिवसेनेचा वचननामा; होय आम्ही करणारच’ असे दिले आहे. मतदारांना दिलेली वचने आणि व्हिजन दाखवले आहे. दररोज पाणीपुरवठा, समान पाणी वाटप, टँकरमुक्त शहर, सुमारे दोन लाख अनधिकृत घरांच्या नियमितीकरणाची प्रमाणपत्रे, नद्या सुधारण्यासाठी भरीव तरतूद, हरित क्षेत्र वाढ, औद्योगिक ध्वनिप्रदूषण नियंत्रण, वृक्षारोपण, सार्वजनिक वाहतूक सेवा सक्षमीकरण, स्वच्छ व सुंदर शाळा, युपीएससी व एमपीएससी विद्यार्थ्यांना विशेष प्रशिक्षण, ५०० चौरस फुटांपर्यंत घरांना १०० टक्के कर माफी, ओव्हरब्रीज, अंडरपास यांना प्राधान्य अशी आश्वासने देण्यात आली आहेत.