स्वीकृत नगरसेवक पद काय असते, कोणाची नियुक्ती करता येते, पक्षनिहाय संख्या कशी ठरते?

What is Co-opted Corporator: महापालिका निवडणुकीनंतर राज्यात सगळीकडे अनेकजण स्वीकृत नगरसेवकपदी वर्णी लागावी म्हणून प्रयत्न करताना दिसत आहे. पण, हे पद काय असते? त्यांच्या नियुक्तीचे निकष काय असतात? त्याबद्दल सगळी माहिती जाणून घ्या.

नगरपालिका, महापालिका निवडणुका संपल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवक नियुक्ती हा विषय चर्चेत येतो. राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकींमुळे अनेकांच्या पदरात स्वीकृत नगरसेवक पद पडले आहे. तर हे नगरसेवक पद म्हणजे जसे राज्यसभा आणि विधान परिषदेत नियुक्त केलेले प्रतिनिधी असतात, तसेच हे पद आहे.

राज्यसभेत राष्ट्रपती, तर विधान परिषदेत राज्यपाल हे सदस्य नियुक्त करतात. महापालिकांमध्येही अशाच पद्धतीने ही नियुक्ती केली जाते. राजकीय पक्षांकडून नावांची शिफारस केली जाते. या नावांसंदर्भात महापालिका आयुक्त महापौर आणि इतर गटनेत्यांशी चर्चा करतात. मान्यतेसाठी ही नावे सभागृहासमोर ठेवली जातात. यात महत्त्वाची बाब म्हणजे आयुक्तांकडून आलेल्या या नावांपैकी एखादे नाव फेटाळण्याचा अधिकार सभागृहाला असतो.

२०१७ मध्ये राज्य सरकारने नियमामध्ये सुधारणा केल्यामुळे स्वीकृत नगरसेवकांच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. मुंबईत पाच सदस्य संख्या होती, ती १० वर गेली आहे. यात कोणत्या पक्षाचे किती स्वीकृत नगरसेवक हे कसे ठरते. तर मुंबईत २२७ नगरसेवक आहेत. मग २२७ भागिले १० उत्तर येते २२.७. याला आता त्या पक्षाच्या सदस्यसंख्येने भागायचे. म्हणजे मुंबईत भाजपाला ८९ जागा मिळाल्या आहेत. तर २२.७ ला ८९ भागल्यास उत्तर येते ३.९२ म्हणजे भाजपाचे चार स्वीकृत नगरसेवक.

आता मुद्दा स्वीकृतसाठी कोणाची नियुक्ती केली जाते. तर जसे राज्यसभा, विधान परिषदेवर साहित्य, कला, विज्ञान, सहकार, सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नियुक्ती केली जाते. तशीच महापालिकेतही डॉक्टर, शिक्षणतज्ज्ञ, निवृत्त प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, अभियांत्रिकी, विधी अशा क्षेत्रात पाच वर्षांचा अनुभव असलेले. महापालिकेत निवृत्त आयुक्त, उपायुक्त किंवा सामाजिक कार्य करणारी व्यक्ती.

स्वीकृत नगरसेवकांना पाच वर्षे नगरसेवक म्हणून काम करता येते. पण, पक्षाने मध्येच राजीनामा द्यायला सांगितले तर त्याला द्यावा लागतो. स्वीकृत नगरसेवकांना महापौर, उपमहापौर निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार नसतो.

जसा आमदारांना विशिष्ट रक्कम निधी म्हणून दिली जाते. तशीच रक्कम या नगरसेवकांनी विकास कामांसाठी म्हणून दिली जाते. स्वीकृत असले तरी या नगरसेवकांना महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत बोलण्याचा अधिकार असतो. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील अनुभवी लोकांचा महापालिकेला ध्येय धोरणे ठरवण्यासाठी लाभ व्हावा, असा उद्देश असतो. पण, सामाजिक कार्य म्हणून राजकीय नेत्यांचेच पुनर्वसन केले जाते.