उत्पादन क्षेत्रापासून ते शेतीपर्यंत..., करांशिवाय अर्थसंकल्पातून झाले हे १० मोठे बदल

Budget 2025 key announcements: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या वर्षासाठीचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामध्ये करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ७ लाखांपासून वाढवून १२ लाख एवढी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार नाही. मात्र अर्थसंकल्पामध्ये केवळ करामधील सवलतच नाही तर आणखीही १० महत्त्वपूर्ण अशा घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणा पुढील प्रमाणे.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या वर्षासाठीचा देशाचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. त्यामध्ये करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ७ लाखांपासून वाढवून १२ लाख एवढी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता १२ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार नाही. मात्र अर्थसंकल्पामध्ये केवळ करामधील सवलतच नाही तर आणखीही १० महत्त्वपूर्ण अशा घोषणा करण्यात आल्या आहेत. या घोषणा पुढील प्रमाणे.

मेक इन इंडियाला पुढे नेण्यासाठी मेन्युफॅक्चरिंग मिशनच्या माध्यमातून छोट्या, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना मदत मिळेल.

सरकार भारतातील फुटवेअर आणि चामड्याच्या क्षेत्रातील उत्पादकता, गुणवत्ता आणि प्रतिस्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी विशिष्ट्य धोरण आणि सुविधा लागू करेल.

खेळण्यांसाठी नॅशनल अॅक्शन प्लॅनच्या आधारावर खेळणी क्षेत्रासाठी उपाय सादर केले जातील. भारताला खेळण्यांसाठी एक वैश्विक केंद्राच्या रूपात स्थापित करण्यासाठी क्लस्टर, कौशल आणि निर्मितीसाठी अनुकूल तंत्र विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं जाईल. त्यामाध्यातून मेड इन इंडिया ब्रँडचं प्रतिनिधित्व करत उच्च गुणवत्तेची टिकाऊ खेळणी तयार केली जातील.

१.७ कोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण आणि मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये पंतप्रधान कृषी योजनेंतर्गत सरकार राज्यांसह भागीदारीमध्ये कृषि जिल्हा कार्यक्रम सुरू करेल. यामुळे कमी उत्पादकता, मध्यम उत्पन्नाची तीव्रता आणि सरासरीपेक्षा कमी कर्ज असलेल्या जिल्ह्यांना लक्षित केलं जाईल.

शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी वित्तमंत्र्यांनी प्रधानमंत्री धनधान्य कृषी योजनेची घोषणा केली आहे. ही योजना १०० जिल्ह्यांना कव्हर करेल. याचा उद्देश पिकांमध्ये विविधता आणणे, साठ्यामध्ये वाढ करणे, सिंचनामध्ये सुधारणा करणे आणि शेतकऱ्यांसाठी दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्जाची सुविधा वाढवणे यांचा समावेश आहे.

बिहारमध्ये मखाना बोर्डाची स्थापना करण्यात आली आहे. डाळींसाठी आत्मनिर्भर मिशन सुरू करण्यात आलं आहे. हा कार्यक्रम सहा वर्षे चालेल.

7.आसाममध्ये युरियाचा पुरवठा वाढवण्यासाठी युरिया संयंत्र स्थापन केलं जाईल. आसाममधील नामरूप येथे १२.७ लाख मेट्रिक टन वार्षिक क्षमता असलेलं संयंत्र स्थापित केलं जाईल. पूर्व क्षेत्रामध्ये ३ निष्क्रिय युरिया संयंत्रांना याआधीच पुन्हा सुरू करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकार बिहारमध्ये राष्ट्रीय खाद्य प्राधिकरण, उद्यमिता आणि व्यवस्थापन संस्था स्थापन करेल. केंद्र जागतिक भागीदारांसह कौशल विकासासाठी ५ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विकसित करेल.

आयआयटी पटणाचा विस्तार करण्यात येईल. सर्व माध्यमिक विद्यालये आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये ब्रॉडबँड कनेक्शन उपलब्ध केलं जाईल.

पहिल्यांदा उद्योग व्यवसायास सुरुवात करणाऱ्या ५ लाख अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीमधील महिलांसाठी नवी योजना सुरू केली जाईल.