निर्मला सीतारमण यांचे 'सप्तर्षी'! अर्थसंकल्पाचा पाया रचणारे ७ दिग्गज अधिकारी कोण?

Budget 2026 : देशाचा विकासदर ७.४ टक्क्यांवर असताना आणि जागतिक स्तरावर राजकीय अस्थिरता असताना, १ फेब्रुवारी रोजी मोदी सरकार ३.० चा तिसरा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. हा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, त्यामागे वित्त मंत्रालयातील अत्यंत अनुभवी अधिकाऱ्यांची मोठी मेहनत आहे.

अनुराधा ठाकूर (आर्थिक व्यवहार सचिव) : बजेट तयार करण्याची मुख्य जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावर आहे. संसाधनांचे वाटप आणि पुढील आर्थिक वर्षाचा आराखडा त्यांचे विभाग ठरवते. हिमाचल प्रदेश कॅडरच्या १९९४ बॅचच्या आयएएस अधिकारी असलेल्या ठाकूर या विभागाचे नेतृत्व करणाऱ्या पहिल्या महिला अधिकारी आहेत.

अरविंद श्रीवास्तव (महसूल सचिव) : करप्रणालीशी संबंधित सर्व प्रस्तावांची जबाबदारी यांच्याकडे आहे. आयकर, जीएसटी आणि सीमा शुल्क यांतून सरकारचा महसूल कसा वाढवता येईल, यासाठी त्यांची टीम काम करते. महसूल सचिव म्हणून त्यांचे हे पहिलेच बजेट आहे.

वुमलुनमंग वुअलनाम (खर्च सचिव) : सरकार जो पैसा खर्च करते, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम त्यांचे आहे. सरकारी योजना, सबसिडी आणि विविध प्रकल्पांवर होणारा खर्च आणि वित्तीय तूट मर्यादित ठेवण्यावर त्यांचा विशेष भर असतो.

एम. नागराजू (वित्तीय सेवा सचिव) : सरकारी बँका, विमा कंपन्या आणि पेन्शन योजनांची स्थिती सुधारण्याची जबाबदारी नागराजू यांची आहे. डिजिटल सेवांना प्रोत्साहन देणे आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी करणे हे त्यांच्या विभागाचे मुख्य काम आहे.

अरुणिष चावला (दीपम सचिव - DIPAM): सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा विकून (विनिवेश) सरकारला निधी मिळवून देणे, ही यांची जबाबदारी आहे. खासगीकरण आणि सरकारी मालमत्तेतून महसूल गोळा करण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ते प्रयत्नशील असतात.

के. मोसेस चालई (सार्वजनिक उपक्रम सचिव) : सरकारी कंपन्यांनी बजेटमधील निधीचा योग्य वापर करावा आणि त्यांच्या भांडवली खर्चावर लक्ष ठेवण्याचे काम चालई करतात. सरकारी मालमत्तेचे पैशात रूपांतर करण्याचे कामही त्यांच्याकडे आहे.

व्ही. अनंत नागेश्वरन (मुख्य आर्थिक सल्लागार) : बजेटला नेमकी दिशा देण्याचे काम त्यांचे कार्यालय करते. देशाचा विकासदर किती असेल, जागतिक जोखीम कोणती आहे आणि आर्थिक सुधारणांसाठी काय करावे लागेल, यावर ते अर्थमंत्र्यांना मोलाचा सल्ला देतात.

७.४% विकासदराचे आव्हान : यंदाचे बजेट ७.४% अंदाजित विकासदराच्या पार्श्वभूमीवर येत आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने तयार होणारा हा अर्थसंकल्प महागाई, रोजगार आणि मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षांना किती न्याय देतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.