Budget 2026: खिसा रिकामा राहणार की भरणार? Income Tax शी निगडीत १० बदल, जे तुमच्यावर करतील परिणाम, पाहा

Budget 2026: भारतातील ६० वर्षे जुन्या इन्कम टॅक्स कायद्याचा काळ आता संपणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली की, १ एप्रिल २०२६ पासून सध्याच्या १९६१ च्या कायद्याऐवजी नवीन 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट, २०२५' लागू होईल. हा

भारतातील ६० वर्षे जुन्या इन्कम टॅक्स कायद्याचा काळ आता संपणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली की, १ एप्रिल २०२६ पासून सध्याच्या १९६१ च्या कायद्याऐवजी नवीन 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट, २०२५' लागू होईल. हा कायदा अधिक सोपा करणं हा सरकारचा उद्देश आहे, जेणेकरून सामान्य नागरिकाला कोणाच्याही मदतीशिवाय आपले टॅक्स रिटर्न फाइल करता येईल. या बदलांचा करदात्यांवर नेमका काय परिणाम होईल, ते १० मोठ्या बदलांच्या माध्यमातून जाणून घेऊया.

परदेशातील शिक्षण आणि उपचारांसाठी TCS मध्ये घट

लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत शिक्षण आणि वैद्यकीय उपचारांसाठी परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवरील टीसीएस (TCS) ५ टक्क्यांवरून कमी करून २ टक्के करण्यात आला आहे. ही सवलत १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.

सुधारित रिटर्न फाइल करण्यासाठी अधिक वेळ

सुधारित रिटर्न फाइल करण्याची मुदत ९ महिन्यांवरून वाढवून आता १२ महिने करण्यात आली आहे. मात्र, 'बिलेटेड' रिटर्नसाठीची अंतिम मुदत पूर्वीसारखीच राहील.

शेअर बाजारातील F&O ट्रेडिंग महागणार

इक्विटी फ्युचर्सवरील एसटीटी (STT) ०.०२% वरून वाढवून ०.०५% करण्यात आला आहे, तर ऑप्शन्सवर तो ०.१% वरून ०.१५% झाला आहे. यामुळे एफ अँड ओ (F&O) ट्रेडिंग महाग होईल.

सॉवरेन गोल्ड बाँड कराबाबत स्पष्टता

मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवलेल्या 'एसजीबी'वरील कॅपिटल गेन टॅक्स सवलत आता केवळ त्याच गुंतवणूकदारांना मिळेल ज्यांनी हे बाँड्स आरबीआयच्या मूळ इश्यूमधून खरेदी केले असतील. सेकंडरी मार्केटमधून खरेदी केलेल्या बाँड्सवर कर लागू शकतो.

शेअर बायबॅकवर पुन्हा कॅपिटल गेन टॅक्स

बजेट २०२६ मध्ये शेअर बायबॅकवर पुन्हा कॅपिटल गेन टॅक्स लागू करण्यात आला आहे. आता गुंतवणूकदारांना केवळ निव्वळ नफ्यावर कर द्यावा लागेल, ज्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांना काहीसा दिलासा मिळेल.

परदेशी मालमत्ता घोषित करण्यासाठी ६ महिन्यांची योजना

करदात्यांसाठी एकवेळची ६ महिन्यांची विशेष योजना आणण्यात आली आहे. यामध्ये करदाते कोणत्याही खटल्याशिवाय आपली परदेशी मालमत्ता किंवा उत्पन्न जाहीर करू शकतात. पगारदार लोक, विद्यार्थी आणि अनिवासी भारतीय (NRI) याचा लाभ घेऊ शकतात.

ITR डेडलाइनमध्ये स्पष्टता

ITR-1 आणि ITR-2 साठी ३१ जुलै हीच डेडलाइन कायम असेल. नॉन-ऑडिट प्रकरणांमध्ये ३१ ऑगस्टपर्यंत रिटर्न फाइल करता येईल. तसंच सुधारित रिटर्न ३१ मार्चपर्यंत नाममात्र शुल्कासह भरता येईल.

छोट्या करदात्यांना मोठी सवलत

आता छोटे करदाते ऑटोमेटेड यंत्रणेद्वारे 'लोअर' किंवा 'निल' टीडीएस (TDS) सर्टिफिकेट मिळवू शकतील. तसंच, १५जी/१५एच (15G/15H) हे फॉर्म आता थेट डिपॉझिटरीमार्फत कंपन्यांपर्यंत पोहोचतील.

क्रिप्टो व्यवहारांची माहिती न दिल्यास दंड

क्रिप्टो व्यवहारांची माहिती न दिल्यास एक्सचेंजवर दररोज २०० रुपये दंड आकारला जाईल, तर चुकीची माहिती दिल्यास ५०,००० रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) मालमत्ता खरेदी सोपी

अनिवासी भारतीयांकडून मालमत्ता खरेदी करताना आता निवासी खरेदीदारांना 'टॅन' (TAN) घेण्याची गरज उरणार नाही. केवळ 'पॅन' (PAN) कार्डच्या आधारे टीडीएस कपात करणे शक्य होईल, ज्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक वेगवान होईल.