Bank Privatisation च्या विरोधात संघटनांचा इशारा; "निर्णय मागे न घेतल्यास मोठ्या कालावधीसाठी संप"

रविवारी अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेच्या जनरल काऊन्सिलच्या बैठकीत सदस्यांना प्रस्तावाविरोधात आंदोलन वेगवान करण्यास सांगण्यात आलं

सरकारी बँकांच्या खासगीकरणाविरोधात बँक कर्मचाऱ्यांनी १५ आणि १६ मार्च रोजी संप पुकारला होता.

या संपात देशातील अनेक बँक कर्मचारी संघटनांचे सदस्य सहभागी झाले होते.

परंतु आता पुन्हा एकदा काही संघटनांनी काही राज्यांच्या स्वामित्वाखाली असलेल्या बँकांच्या खासगीकरणाच्या सरकारच्या प्रस्तावाविरोधात मोठ्या कालावधीसाठी संप करण्याची धमकी दिली आहे.

रविवारी अखिल भारतीय बँक कर्मचारी संघटनेच्या (AIBEA) जनरल काऊन्सिलच्या बैठकीत सदस्यांना प्रस्तावाविरोधात आंदोलन अधिक वेगवान करण्यास सांगण्यात आलं आहे.

मिंटच्या रिपोर्टनुसार संघटनेनं आपल्या एका वक्तव्यात सांगितलं की, "जनरल काऊन्सिलच्या बैठकीत संपूर्ण देशातील सर्व संघटना आणि सदस्यांना बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात संघर्ष कायम ठेवण्याचं आव्हान केलं आहे."

"खासगीकरणाविरोधात संघर्ष कायम ठेवणं तसंच दीर्घ कालावधीसाठी संपासाठी तयार करणं, याशिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकिंग आणि खासगीकरणाच्या प्रयत्नांना अयशस्वी करण्यासाठी आपली मोहीम वेगवान करावी," असंही या बैठकीत सांगण्यात आलं.

बँकांच्या खासगीकरणाच्या विरोधात १५ आणि १६ मार्च रोजी देशातील जवळपास १० लाख बँक कर्मचारी आणि अधिकारी दोन दिवसीय संपात सहभागी झाले होते.

आर्थिक वर्ष २०२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार IDBI बँकेशिवाय दोन राज्य संचालित बँकांचं खासगीकरण करणार असल्याचं म्हटलं होतं.

परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या कोणत्या बँका असतील याची माहिती दिली नव्हती.

"सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका शिक्षित युवकांसाठी स्थायी रोजगार निर्माण करतात, परंतु खासगी बँकांमध्ये काम करणाऱ्यांची परिस्थिती काय आहे हे आम्ही जाणतो," असं रविवारी संघटनेकडून सांगण्यात आलं.

"त्या ठिकाणी नोकरीची कोणतीही शाश्वती नाही. तसंच योग्य वेतनही मिळत नाही. याशिवाय ट्रेड युनिअनचं अस्तित्वही संपलेलं आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

याशिवाय अशा प्रकारे बँकाचं खासगीकरण तरूण कर्मचाऱ्यांना या विपरीत परिस्थितीचा गुलाम बनवून टाकेल असंही संघटनेनं म्हटलं.

मागील महिन्यात पुकारण्यात आलेल्या संपाच्या पहिल्याच दिवशी जवळपास १६ हजार ५०० कोटी रूपयांचे चेक आणि दयके प्रभावित झाली होती.

दरम्यान, संपात या संपात ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशन, नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बँक एम्प्लॉइज, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स कॉनफेडरेशन, ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन, इंडियन नॅशनल बँक ऑफिसर्स काँग्रेस, इंडियन नॅशनल बँक एम्पलॉइज फेडरेशन, नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्स, नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक ऑफिसर्स आणि बँक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खासगीकरणाला विरोध करण्यासाठी बँक कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला होता. या संपात राज्यातील ५० हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.