April 2026 New Rules: १ एप्रिलपासून लागू होणार बजेटच्या सर्व घोषणा, तुमच्या खिशावर थेट होणार परिणाम; काय-काय बदलणार, पाहा

April 2026 New Rules: फेब्रुवारी महिना संपायला अवघे काही दिवस उरले असून, १ एप्रिल २०२६ पासून इन्कम टॅक्सपासून ते पॅन कार्डपर्यंत अनेक आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होणारे.

April 2026 New Rules: फेब्रुवारी महिना संपायला अवघे काही दिवस उरले असून, १ एप्रिल २०२६ पासून इन्कम टॅक्सपासून ते पॅन कार्डपर्यंत अनेक आर्थिक नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. हे बदल 'नवीन प्राप्तिकर कायदा २०२५' अंतर्गत केले जात आहेत.

पॅन कार्ड, मुलांचे शिक्षण, नवीन कार खरेदी आणि विमा यांसारख्या बाबींमध्ये हे मोठे बदल पाहायला मिळतील. या नवीन नियमांचा परिणाम पगारदार वर्गापासून गुंतवणूकदार, व्यावसायिक आणि कंपन्यांपर्यंत सर्वांवर होणार आहे. गुंतवणूक, टीडीएस (TDS) आणि टीसीएस (TCS) शी संबंधित प्रक्रिया या बदलांमुळे अधिक प्रभावित होतील.

पॅन कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये दिलासा

पॅन कार्डच्या नियमांबद्दल बोलायचे झाले तर आता अनेक बाबतीत सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे. बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधून रोख रक्कम काढण्यासाठी किंवा जमा करण्यासाठी पूर्वी ५० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवर पॅन आवश्यक होता, आता ही मर्यादा वाढवून वर्षाला १० लाख रुपये करण्यात आली आहे. तसंच हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमधील बिलावर पॅन देण्याची मर्यादा ५० हजारांवरून १ लाख रुपये करण्यात आली आहे. नवीन कार खरेदी करणाऱ्यांसाठीही आनंदाची बातमी आहे; आता ५ लाख रुपयांपर्यंतची कार किंवा बाईक खरेदी करताना पॅन कार्डची माहिती देणे अनिवार्य असणार नाही.

मालमत्ता खरेदी-विक्री आणि विम्याचे नियम

मालमत्ता खरेदीच्या व्यवहारात पॅन कार्ड अनिवार्य असण्याची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे छोटं घर खरेदी करणाऱ्यांचा फायदा होईल. याशिवाय, अनिवासी भारतीयांकडून (NRI) मालमत्ता खरेदी करणं सोपं झालं असून, आता खरेदीदाराला टीडीएस कापण्यासाठी टॅन (TAN) नंबर घेण्याची गरज भासणार नाही, ते फक्त पॅन नंबर वापरून टीडीएस कापू शकतील. विमा क्षेत्रात मात्र नियम कडक करण्यात आले असून, आता कोणतीही विमा पॉलिसी खरेदी करताना पॅन कार्डची माहिती देणे अनिवार्य असेल. यासोबतच, मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाकडून (MACT) मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईवरील व्याज आता पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आलं आहे.

मुलांचे शिक्षण आणि वसतिगृह भत्त्यात मोठी वाढ

मुलांच्या शिक्षणावरील कर सवलतीत सरकारने मोठी वाढ केली आहे. सध्या शिक्षण भत्त्यावर मिळणारी दरमहा १०० रुपयांची सूट आता वाढवून ३,००० रुपये प्रति मुल (जास्तीत जास्त दोन मुलांसाठी) करण्यात येणार आहे. तसेच वसतिगृह भत्त्यावरील ३०० रुपयांची सवलत वाढवून आता ९,००० रुपये प्रति महिना केली जाणार आहे. या दोन्ही सवलती जुनी कर व्यवस्था निवडणाऱ्यांना लागू होतील. याशिवाय, आता इन्कम टॅक्सच्या नोटिसा मोबाईल ॲपद्वारे पाठवल्या जातील आणि त्यात रिमाइंडरची सुविधाही असेल. पॅन कार्ड आधारशी लिंक न केल्यास त्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात.

शेअर बायबॅक आणि एसटीटी मधील बदल

१ एप्रिल २०२६ पासून शेअर बायबॅकचे नियमही बदलणार आहेत. आतापर्यंत बायबॅकमधून मिळणाऱ्या रकमेवर लाभांश म्हणून कर आकारला जात होता, परंतु आता ती 'कॅपिटल गेन' मानली जाईल. दुसरीकडे, फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) मधील व्यवहारांवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स वाढवण्यात आला आहे. फ्युचर्स ट्रेडिंगवर एसटीटी ०.०२ टक्क्यांवरून ०.०५ टक्के, तर ऑप्शन्सच्या प्रीमियमवर तो ०.१० टक्क्यांवरून ०.१५ टक्के करण्यात आला आहे. बाजारातील सट्टेबाजी रोखणं आणि संतुलन राखणे हा यामागचा सरकारचा उद्देश आहे.

आयटीआर फाईल करण्याची नवीन मुदत

इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरण्याच्या मुदतीतही महत्त्वाचा बदल झाला आहे. ज्या व्यावसायिक किंवा संस्थांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही, त्यांना आता विवरणपत्र भरण्यासाठी ३१ जुलैऐवजी ३१ ऑगस्टपर्यंत एक महिन्याची अतिरिक्त मुदत मिळेल. हा बदल आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून लागू होईल. मात्र, पगारदार व्यक्ती आणि आयटीआर-१ व आयटीआर-२ भरणाऱ्यांसाठी ३१ जुलै हीच अंतिम मुदत कायम राहील. हे बदल छोटे व्यवहार सुलभ करण्यासाठी आणि मोठ्या व्यवहारांवर सरकारची नजर अधिक मजबूत करण्यासाठी करण्यात आले आहेत.