केजी टू पीजी मोफत शिक्षण, मराठी आणि हिंदी भाषा सक्तीची असेल; नवी मुंबईत भाजपाचा जाहीरनामा

राज्यात हिंदी भाषा सक्तीवरून विरोधकांनी भाजपा महायुती सरकारला धारेवर धरले होते. मात्र ऐन महापालिका निवडणुकीत भाजपाने दिलेल्या जाहीरनाम्यामुळे नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे

नवी मुंबई - राज्यात महापालिका निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यात नवी मुंबई महापालिकेत भाजपा आणि शिंदेसेना वेगळे निवडणूक लढत आहेत. याठिकाणी गेल्या काही दिवसांपासून भाजपा नेते गणेश नाईक आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील संघर्ष पाहायला मिळत आहे. यातच भाजपाने नवी मुंबई निवडणुकीत पक्षाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र या जाहीरनाम्यातील एका ओळीने सगळ्यांचे लक्ष वेधले आहे.

नवी मुंबई महापालिकेसाठी भाजपाने शिक्षण व्हिजन मांडले आहे. त्यात महापालिका शाळांमधून केजी ते पीजीपर्यंत मोफत शिक्षण देण्याचं आश्वासन देण्यात आले आहे. मात्र त्यापुढेच मराठी आणि हिंदी भाषा सक्तीची असेल असं त्यात म्हटलं आहे. राज्यात हिंदी भाषा सक्तीवरून मोठा गदारोळ झाला होता. पहिली ते पाचवी मुलांना मातृभाषाच शिकवावी, पाचवीपासून पुढे हिंदी शिकवावी अशी मागणी होऊ लागली. अनेक सामाजिक संघटना, मराठी भाषा प्रेमी संस्थांसह राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांनीही राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला होता. राज्यातील लोकांचा विरोध पाहून सरकारने एक पाऊल मागे घेत हिंदी सक्तीचा जीआर मागे घेतला. त्यानंतर त्रिभाषा सूत्र यासाठी समिती नेमली मात्र अद्याप या समितीचा अहवाल आला नाही.

राज्यात हिंदी भाषा सक्तीवरून विरोधकांनी भाजपा महायुती सरकारला धारेवर धरले होते. मात्र ऐन महापालिका निवडणुकीत भाजपाने दिलेल्या जाहीरनाम्यामुळे नवा वाद उभा राहण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईत महापालिका शाळांमध्ये केजी ते पीजीपर्यंत शिक्षण मोफत दिले जाईल. मराठी आणि हिंदी भाषा सक्तीची असेल. त्याशिवाय प्रत्येक नोडमध्ये झोपडपट्टी परिसरात अतिरिक्त इंग्लिश माध्यमांच्या शाळा, अभ्यासिका वाचनालय उभारण्यात येईल यासह विविध आश्वासने भाजपाने नवी मुंबईतील जनतेला दिली आहेत. परंतु हिंदी भाषा सक्तीची असेल या मुद्द्याचा समावेश केल्याने मराठी एकीकरण समितीने त्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. भाजपानं नवी मुंबईच्या जाहीरनाम्यात शालेय शिक्षणात हिंदी सक्ती करू असा उल्लेख केला. त्याशिवाय जास्तीत जास्त सीबीएसई शाळा वाढवणार पण मराठी शाळांचे काय असा प्रश्न मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी विचारला आहे.