"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान

EVM Supreme Court : ईव्हीएम बंद करून बॅलेट पेपर निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिककर्त्यांना चांगलेच झापले.  

EVM Supreme Court News : ईव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली. ईव्हीएममध्ये छेडछाड केली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत ही मागणी करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्चा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी करत मागणी फेटाळून लावली. 'ते जिंकतात तेव्हा ईव्हीएम चांगले आणि पराभूत होतात, तेव्हा ईव्हीएमध्ये छेडछाड', अशा शब्दात कोर्टाने झापले. 

ईव्हीएम बंद करून पुन्हा बॅलेट पेपरवर निवडणुका घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारी याचिका के.ए. पॉल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि पी. बी. वराळे यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. 

ईव्हीएमध्ये छेडछाड होऊ शकते, याबद्दलच्या एलॉन मस्क यांच्या विधानाचाही संदर्भा त्यांनी कोर्टात दिला. त्याचबरोबर १५० पेक्षा अधिक देशात बॅलेट पेपरद्वारे निवडणूक होतात, असेही त्यांनी न्यायालयात सांगितले. 

चंद्राबाबू नायडू, वायएस जगन मोहन रेड्डीच्या विधानांचा संदर्भ, न्यायालय म्हणाले...

यावेळी याचिककर्त्यांनी चंद्रबाबू नायडू आणि वायएस जगन मोहन रेड्डी यांनी ईव्हीएमबद्दल उपस्थित केलेल्या शंकाकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालय म्हणाले, "जेव्हा चंद्राबाबू नायडू किंवा रेड्डी पराभूत होतात, तेव्हा ते म्हणतात ईव्हीएममध्ये छेडछाड केलीये. जेव्हा ते जिंकतात, तेव्हा ते काहीच म्हणत नाहीत. याकडे आपण कसे बघायचे?", असा सवाल करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची कानउघाडणी केली. 

"काय होतंय की, जेव्हा तुम्ही जिंकता, तेव्हा ईव्हीएममध्ये छेडछाड नसते. पण, जेव्हा तुम्ही पराभूत होता, तेव्हा ईव्हीएमसोबत छेडछाड झालेली असते. जगापेक्षा तुम्हाला वेगळं का नकोय?", असा सवाल न्यायमूर्तींनी याचिकाकर्त्यांना केला.

पाच वर्षासाठी उमेदवाराला पाच वर्ष निलंबित करावे

याचिकेद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला निर्देश देण्यासंदर्भातही मागणी करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, जो उमेदवार मतदारांना पैसे, दारू किंवा इतर साहित्य वाटताना सापडेल आणि दोषी ठरेल, त्यांच्यावर पाच वर्षांची बंदी घालण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला द्यावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती.