Lakshadweep: प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांना हटवण्याची मागणी; पाण्याखाली तब्बल १२ तास उपोषण

Lakshadweep: लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांना हटवण्याची मागणी आणखीनच जोर धरू लागली आहे. प्रफुल्ल पटेल यांना परत बोलवा या मागणीसाठी स्थानिकांनी १२ तास उपोषण केले.

ठळक मुद्देलक्षद्वीपमध्ये प्रशासक हटवण्याची मागणी तीव्रबहुतांश स्थानिकांचा सक्रीय सहभागप्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांच्याकडून निर्णयाचे समर्थन

कवरत्ती:लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल पटेल यांना हटवण्याची मागणी आणखीनच जोर धरू लागली आहे. प्रफुल्ल पटेल यांना परत बोलवा या मागणीसाठी स्थानिकांनी १२ तास उपोषण केले. विशेष बाब म्हणजे काही जणांनी अरबी समुद्रात पाण्याखाली तब्बल १२ तास उपोषण करून आंदोलन केले आहे. लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल पटेल यांच्या एका निर्णयाला सर्वच स्तरातून विरोध होताना दिसत आहे. (underwater protests 12 hr fast by residents of lakshadweep for demanding recall of administrator)

लक्षद्वीप बचाओ फोरम यांच्या सहकार्याने उपोषण करून आंदोलन केले. लक्षद्वीप आणि केरळ येथील विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी आरोप केला आहे की, प्रफुल्ल पटेल यांनी मुस्लिम बहुल भागांत पशू संरक्षणाचा हवाला देत बीफ उत्पादनावर प्रतिबंध घातला आहे. तसेच किनाऱ्यावरील मच्छिमार बांधवांचे शेड्स उद्ध्वस्त केले आहेत. प्रशासक पटेल यांनी तटरक्षक अधिनियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोपही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. 

“मी कायदा पाळणारा व्यक्ती, उपचारांसाठी भारत सोडला”: मेहुल चोक्सी

कुप्रथा मोडण्यासाठी निर्बंध 

भाजपकडून लक्षद्वीपला पाठवण्यात आलेले प्रशासक पटेल यांनी आपल्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. या भागातील कुप्रथा संपुष्टात आणून विकास कार्यक्रमांना सुरुवात करण्यासाठी काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. मात्र, याला विरोध करण्यात येत आहे. दुसरीकडे, केरळ येथील यूनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटच्या खासदारांनी जनविरोधी कायदे मागे घ्यावेत, अशी मागणी केली आहे. 

पाकिस्तान सैन्याकडून हमासला प्रशिक्षण!; खासदाराच्या दाव्याने खळबळ

दरम्यान, लक्षद्वीप येथील माजी खासदार हमदुल्ला सईद यांनी सांगितले की, लक्षद्वीप येथील काही भागांमध्ये शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करण्यात आले. जवळपास सर्वच दुकाने, संस्था, व्यवसायिक आस्थापने बंद ठेवण्यात आली होती. बहुतांश नागरिकांनी या आंदोलनात सक्रीय सहभाग नोंदवला. लक्षद्वीपमध्ये ९० टक्के जनता ही मुस्लिम आहे. दोनपेक्षा अधिक मुले असणाऱ्यांना ग्राम पंचायत निवडणुकीत अपात्र ठरवण्याचा आणि गोमांसांवर बंदी घालण्याची प्रस्ताव मांडल्याने केंद्रशासित प्रदेशात खळबळ उडाली आहे. केंद्र शासित प्रदेश असणाऱ्या लक्षद्वीप येथे पाच महिन्यापूर्वी पटेल यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. नरेंद्र मोदी गुजराते मुख्यमंत्री असताना पटेल हे त्यांच्या सरकारमध्ये गृहमंत्री म्हणून काम पाहत होते.
 

Read in English