रखडलेल्या गृहप्रकल्पात गुंतवलेली रक्कम परत करा

महारेराचे आदेश अपीलीय प्राधिकरणाने फेटाळले; घर नोंदणी करणा-या ग्राहकाला दिलासा

 

मुंबई : आँगस्ट, २०१८ साली घराचा ताबा देण्याचे आश्वासन देणा-या बांधकाम व्यावसायिक कंपनीने ही मुदत २०२२ पर्यंत वाढवली. त्यामुळे अस्वस्थ झालेल्या गृह खरेदीदाराने गुंतवलेल्या रक्कमेचा परतावा मागितल्यानंतर विकासकाने त्यास नकार दिला. महारेरानेसुध्दा विकासकाच्या बाजूनेच निर्मय दिला. मात्र, तो निर्णय अपीलिय प्राधिकरणाने फेटाळला असून ग्राहकाने गुंतवलेले ५९ लाख ७३ हजार रुपये दोन टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.  

ठाण्यातील हिरानंदानी इस्टेट येथे राहणा-या रतुल लाहीरी यांनी २४ जून, २०१५ रोजी मुलुंड येथील टाटा हाऊसिंग डेव्हलपमेंट कंपनीच्या गेट वे टाँवर्स येथे घराची नोंदणी केली होती. ए – १८०३ क्रमांकाच्या ८५४ चौरस फुटांच्या घराची किंमत २ कोटी ५१ लाख रुपये होती. त्यापैकी ५९ लाख ७३ हजार रुपयांचा भरणा त्यांनी केला होता. घराचा ताबा २०१८ साली मिळेल असे आश्वासन विकासकाने दिल्याचे लाहीरी यांचे म्हणणे होते. मात्र, जुलै, २०१७ मध्ये जेव्हा ते बांधकामाच्या साईटवर गेले तेव्हा त्यांना घराचा ताबा २०२० मध्ये मिळेल असे सांगण्यात आले. तर, महारेराच्या साईटवर तपासणी केली असता प्रकल्प पुर्णत्वाची मुदत २०२२ नमूद करण्यात आली होती. निर्धारित वेळेत घराचा ताबा मिळत नसल्याने गुंतवलेली रक्कम परत करण्याची मागणी लाहीरी यांनी केली. विकासकाने ती मागणी फेटाळल्यानंतर लाहीरी यांनी महारेराकडे दाद मागितली होती. मात्र, २०१८ साली घराचा ताबा देण्याचे आश्वासन विकासकाने दिले नव्हते. २०२० साली ताबा घेण्याची लाहीरी यांची तयारी होती आदी मुद्यांवर ही याचिका महारेराना फेटाळली होती. त्याविरोधात लाहीरी यांनी अपीलिय प्राधिकरणाकडे दाद मागितली होती.

प्राधिकरणाकडे झालेल्या सुनावणी दरम्यान विकासकाने घराचा ताबा आँगस्ट, २०१८ रोजी देण्याबाबतचा ई मेल केला होता हे निष्पन्न झाले. तसेच, मोफा आणि रेरा कायद्यान्वये गुंतवणूकदाराचे अधिकार कायम आहेत. जर निर्धारित वेळेत घराचा ताबा मिळत नसेल तर त्याला गुंतवलेली रक्कम परत मागण्याचा अधिकार असल्याचा निर्वाळा प्राधिकरणाने दिला आहे. गुंतवलेली रक्कम व्याजासह परत मिळणार असल्याने लाहीरी यांना दिलासा मिळाला आहे.