‘समृद्धी’लगत नवनगरांऐवजी आता उभारणार विकास केंद्रे, एमएसआरडीसीकडून विशेष नियोजन प्राधिकरण नियुक्तीचा प्रस्ताव सादर

Mumbai News: शेतकऱ्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळू न शकल्याने समृद्धी महामार्गालगत नवनगरे विकसित करण्याचा विचार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने रद्द केला आहे. त्याऐवजी आता समृद्धी महामार्गाच्या १५ इंटरचेंजच्या भागात विकास केंद्रे साकारली जाणार आहेत.

- अमर शैला
मुंबई -  शेतकऱ्यांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळू न शकल्याने समृद्धी महामार्गालगत नवनगरे विकसित करण्याचा विचार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने रद्द केला आहे. त्याऐवजी आता समृद्धी महामार्गाच्या १५ इंटरचेंजच्या भागात विकास केंद्रे साकारली जाणार आहेत. त्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण (एसपीए) म्हणून नियुक्तीचा प्रस्ताव एमएसआरडीसीने राज्य सरकारकडे सादर केला. त्याला मान्यता मिळताच या इंटरचेंजच्या ५ किमीच्या भागाचा विकास आराखडा एमएसआरडीसीकडून तयार केला जाणार आहे.

एमएसआरडीसीकडून नागपूर ते मुंबई या ७०१ किमी लांबीच्या समृद्धी महामार्गालगत १८ ठिकाणी कृषी केंद्रे आणि नवनगरांचा विकास केला जाणार होता. त्यामध्ये शेतमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग, तसेच टेक्सटाइल, इलेक्टॉनिक आणि इलेक्ट्रिक, ट्रान्सपोर्ट उपकरणे, फार्मास्युटिकल अशा क्षेत्रातील उद्योग उभारण्याचा एमएसआरडीसीचा प्रयत्न होता. महामार्गालगतच्या इंटरचेंज नजीक भू-संकलन (लँड पुलिंग) करून शेतकऱ्यांच्या भागीदारीत ही नवनगरे वसविली जाणार होती. त्यासाठी प्रत्येक नवनगरात जवळपास ५०० ते २ हजार हेक्टर एवढ्या जमिनीचे अधिग्रहण करावे लागणार होते. त्यात शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनींच्या मोबदल्यात ३० टक्के विकसित भूखंड दिला जाणार होता. तसेच पुढील काही वर्षांसाठी दरवर्षी ठरावीक रक्कम देण्याचा विचार होता. मात्र बहुतांश ठिकाणी या लँड पुलिंगसाठी जमिनी देण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे कृषी केंद्रे आणि नवनगरे विकसित न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

विकास केंद्रांमध्ये काय असणार?
विकास केंद्रांचा रहिवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक या विविध भागांनुसार विकास केला जाणार आहे. त्यासाठी स्थानिक वैशिष्ट्यानुसार आरक्षण टाकले जाणार आहे. मात्र कोणत्या भागाचा कशा पद्धतीने विकास केला जाईल याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झाला नसल्याचेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

पाच किमी परिसराचा विकास करणार
आता एमएसआरडीसीकडून या इंटरचेंजनजीकच्या ५ किमी परिसराचा विकास करणार आहे. त्यासाठी या भागाचा विकास आराखडा एमएसआरडीसी तयार करेल. तसेच इंटरचेंजनजीकच्या पाच किमीच्या परिघात जमीन वापराचे आरक्षण टाकले जाईल. या जमिनींचा विकास या आरक्षणांनुसारच करावा लागेल. त्यानुसार या भागांचा विकास साधला जाईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

समृद्धी महामार्गालगत १५ ठिकाणी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्तीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. 
- अनिलकुमार गायकवाड,
व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआरडीसी