"विकसित भारताकडे दमदार पाऊल..."; देवेंद्र फडणवीसांचे Union Budget 2026 वर रोखठोक मत

Devendra Fadnavis on Union Budget 2026: महाराष्ट्रासाठी या अर्थसंकल्पात खूप काही असल्याचीही प्रतिक्रिया

Devendra Fadnavis on Union Budget 2026: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या आहेत. १ एप्रिल २०२६ पासून देशात नवीन 'इन्कम टॅक्स ॲक्ट २०२५' लागू होणार असून, याद्वारे कर प्रणाली अधिक सुलभ करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात आयटीआर भरण्यासाठी अंतिम मुदत सांगितली आहे. या अर्थसंकल्पावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.

"विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात १२ लाख कोटींची गुंतवणूक, शेती, पशुपालन, मत्स्यव्यवसाय आणि सिंचन यासाठी भरीव तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. लखपती दिदी योजनेच्या यशानंतर महिलांसाठी स्वतंत्र मॉल्स आणि उद्योगांच्या संधी तयार करण्याची योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात उच्च शिक्षण घेणार्‍या मुलींसाठी वसतीगृहांची योजना तयार करण्यात आली आहे. जिल्हा रुग्णालयात आपात चिकित्सा व्यवस्था उभी करण्याचा निर्णय आरोग्य क्षेत्रात मोलाचा ठरेल. मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद हायस्पीड कॉरिडॉरमुळे जीडीपीत मोठी वाढ होईल. प्रत्येक ग्रोथ हबसाठी ५००० कोटी प्रत्येकी ५ वर्षांत प्राप्त होणार आहेत, त्याचा लाभ मुंबई महानगर (एमएमआर), पुणे महानगर, नागपूर महानगर ग्रोथहबसाठी होणार आहे," असे ट्विट देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

विकसित भारताकडे दमदार पाऊल टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शहरीकरणाला नियोजनबद्ध करुन, उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देऊन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीसाठी खंबीर उपाययोजना या अर्थसंकल्पातून करण्यात आल्या आहेत. पायाभूत सुविधा क्षेत्रात 12 लाख कोटींची गुंतवणूक, शेती, पशुपालन,…

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) February 1, 2026

दरम्यान, परदेशात फिरायला जाणाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. परदेशी टूर पॅकेजवर आकारला जाणारा टीसीएस जो पूर्वी ५ टक्के ते २० टक्के होता, तो आता थेट २ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे परदेश प्रवास स्वस्त होणार असून पर्यटकांवरील कराचा बोजा कमी होईल. ज्या लहान करदात्यांनी आपली परदेशातील मालमत्ता पूर्वी जाहीर केली नसेल, त्यांच्यासाठी ६ महिन्यांची विशेष सवलत योजना जाहीर केली आहे. या काळात करदाता आपली मालमत्ता स्वतःहून जाहीर करू शकतो, जेणेकरून भविष्यातील कडक कारवाई टाळता येईल. जर एखादा अनिवासी भारतीय भारतात आपली स्थावर मालमत्ता विकत असेल, तर आता विक्रीच्या वेळीच टीडीएस कापला जाईल, असेही अर्थसंकल्पात स्पष्ट करण्यात आले आहे.