आचारसंहितेमुळे योजनादूतांमार्फत प्रचार थांबवा; आयोगाची सूचना 

मतदारयादीतून नाव वगळण्याचे षडयंत्र, मविआची आयोगाकडे तक्रार

मुंबई : भारत निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार आचारसंहिता कालावधीत कोणत्याही शासकीय योजनांची प्रचार प्रसिद्धी करता येत नाही. त्यामुळे आचारसंहिता सुरू असेपर्यंत योजनादूतांमार्फत कोणत्याही प्रकारचे प्रचार प्रसिद्धीचे काम करण्यात येऊ नये, अशा स्पष्ट सूचना निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिल्या आहेत. आयोगाने यासंदर्भात जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी यंत्रणांनाही सूचना दिल्या आहेत. 

महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांची भेट घेऊन या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले होते. तसेच, फॉर्म ७ च्या माध्यमातून मविआच्या मतदारांची नावे वगळली जात असून त्यामागे षडयंत्र असल्याची तक्रार करत फॉर्म ७ स्वीकारणे बंद करण्याची मागणी मविआ नेत्यांनी यावेळी आयोगाकडे केली.    

राज्य सरकारच्या निर्णयांना स्थगिती नाही 
- राज्य सरकारने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयांना निवडणूक आयोगाने स्थगिती दिलेली नाही, अशी माहिती राज्याचे अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी 'लोकमत'शी बोलताना दिली. 
- आचारसंहिता १५ तारखेला ज्या वेळेपासून लागू झाली. त्यानंतर राज्य सरकारने आपल्या वेबसाइटवर काही जीआर टाकले असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानुसार आयोगाने आचारसंहिता लागू झालेल्या वेळेनंतर टाकलेले जीआर मागे घेण्याच्या सूचना सरकारला केली होती. त्यानुसार सरकारने १०३ जीआर मागे घेतले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.