निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी किती दिवसांत शपथ घेणे बंधनकारक आहे? काय सांगतो नियम? पाहा...

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे.

Maharashtra CM : महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यापासून महाराष्ट्राच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे. नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात होणार, हे जवळपास निश्चित झाले आहे, पण राज्याचा मुख्यमंत्री कोण होणार? त्याचे नाव अद्याप समोर आलेले नाही. निवडणुकीतील विजयानंतर मुख्यमंत्री ठरवण्यासाठी महायुतीचे नेते सातत्याने बैठका घेत आहेत.

काल(दी.28) रात्रीदेखील गृहमंत्री अमित शाहांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण होणार या प्रश्नाचे उत्तर सापडले नाही, असा दावा केला जात आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर अजूनही सस्पेन्स कायम आहे, त्यामुळे आता निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर, किती दिवसांत शपथविधी होणे बंधनकारक आहे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसे झाले नाही तर, पुढे राज्यपाल काय कारवाई करतात? या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊया...

नवीन मुख्यमंत्र्यांची शपथ किती दिवसांत घेणे बंधनकारक आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिवक्ता आशिष पांडे म्हणतात, निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर किती दिवसांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणे बंधनकारक आहे, याबाबत भारतीय राज्यघटनेत कोणताही स्पष्ट नियम नाही. साधारणपणे कोणत्याही राज्यातील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर 1 ते 7 दिवसांत मुख्यमंत्र्याच्या नावाची घोषणा केली जाते किंवा शपथ घेण्याची प्रक्रियाही पूर्ण होते. 

कोणत्याही पक्षाने सरकार स्थापनेचा दावा केला नाही, तर अशा परिस्थितीत राज्यपाल सर्वाधिक उमेदवार जिंकणाऱ्या पक्षाला सरकार स्थापनेचा दावा करण्यास सांगतात. जर सर्वाधिक उमेदवार जिंकणारा राजकीय पक्ष राज्यात सरकार स्थापन करू शकत नसेल, तर राज्यपाल दुसऱ्या क्रमांकाच्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करू शकतात. पणष राज्यात सरकार स्थापनेला बराच विलंब होत असेल, तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करण्याचा अधिकार राज्यपालांना नक्कीच आहे. 

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 356 मध्ये असे म्हटले आहे की, जेव्हा राष्ट्रपती, राज्यपालांकडून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर किंवा राज्याचे सरकार घटनेच्या तरतुदींनुसार चालवता येत नसेल, तेव्हा राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते. सुरुवातीच्या टप्प्यात राष्ट्रपती राजवट 6 महिन्यांसाठी वैध असते, परंतु आवश्यक असल्यास ती 6 महिन्यांपासून जास्तीत जास्त 3 वर्षांपर्यंत वाढवता येते. महाराष्ट्राच्या बाबतीत अशी स्थिती दिसत नसून, येत्या दोन दिवसांत मुख्यमंत्र्यांचे नाव समोर येईल, असा दावा केला जात आहे.