सरकारी निर्णयांवर आयोगाचा असेल ‘वॉच’; मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समिती

राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही छाननी समिती नेमण्यात आली आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : राज्य सरकारच्या कोणत्याही विभागाला कोणत्याही प्रस्तावास परस्पर मान्यता देता येणार नाही. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे हा प्रस्ताव पाठविला जाईल. ही समिती निवडणूक आयोगाकडे प्रस्ताव सादर करेल आणि मग मान्यता द्यायची की नाही याचा निर्णय आयोग करेल. 

राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही छाननी समिती नेमण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि संबंधित विभागाचे सचिव हे सदस्य असतील. विभागांनी सादर केलेला प्रस्ताव आचारसंहितेनुसार आहे की नाही याची छाननी ही समिती करेल. त्यानंतर प्रस्ताव मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात येतील. ते केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठवतील. कोणत्याही विभागाने आपला प्रस्ताव आयोगाकडे परस्पर पाठवू नये,परिपत्रकात म्हटले आहे.

आधी आचारसंहितेचा अभ्यास करा...

प्रत्येक विभागाने प्रस्ताव सादर करताना निवडणूक आचारसंहितेचा अभ्यास करावा. त्यानुसारच प्रस्ताव तयार केलेला आहे की नाही याची खात्री करूनच तो छाननी समितीकडे सादर करावा असेही परिपत्रकात म्हटले आहे.