सातारा-कागल रस्त्याची निविदा आता २३ डिसेंबरला उघडणार

सातारा ते कागल या सहापदरीकरणाच्या कामासाठी आतापर्यंत २२ वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे; पण दरवेळी अडचणी येत असल्यामुळे त्या प्रत्यक्षात येऊ शकलेल्या नाहीत.

कोल्हापूर : पंधरा दिवसांपूर्वी तांत्रिक अडचणीमुळे स्थगित करण्यात आलेली सातारा ते कागल या सहापदरीकरणाच्या कामाची निविदा येत्या २३ डिसेंबरला खुली होणार आहे. यानंतर पुढील कार्यवाही सुरू होणार असल्याने नव्या वर्षात तरी सात वर्षांपासून सुरू असलेला निविदांचा फेरा एकदाचा संपून सहापदरीकरणाच्या प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होईल याकडे लक्ष लागले आहे.

सातारा ते कागल या सहापदरीकरणाच्या कामासाठी आतापर्यंत २२ वेळा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे; पण दरवेळी अडचणी येत असल्यामुळे त्या प्रत्यक्षात येऊ शकलेल्या नाहीत. राज्य रस्ते विकास महामंडळ व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्यातील वादामुळे तर नुसतीच चालढकल सुरू होती. अखेर केंद्रीय दळणवळण व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीच पुढाकार घेऊन महामार्ग प्राधिकरणकडून हे काम होईल आणि यासाठी ३७२० कोटी रुपयांची दोन टप्प्यांतील निविदा ऑक्टोबरमध्ये काढली होती. नवी दिल्लीतूनच ही सर्व निविदा प्रक्रिया राबवली जात असल्याने यात राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा कोणताही हस्तक्षेप राहिलेला नाही.

सध्याच्या चारपदरी रस्त्याची मालकी व देखभाल राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे आहे. २०२२ मध्ये त्याची मुदत संपत आहे. ही मुदत संपत असल्याने या रस्त्याचे आता राष्ट्रीय महामार्गाकडे हस्तांतरण झाले असून त्यांनी नवा मार्ग करण्यासाठी रस्ता बांधणीचा आराखडाही तयार करून ठेवला आहे. सातारा ते कागल या महामार्गावर महापुराचे पाणी येऊन हा रस्ता बंद पडण्याच्या घटना २००५ नंतर तीन वेळा झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही समस्या कायमची मिटविण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी वारंवार सूचना केल्या आहेत. त्याची दखल घेत १३ ठिकाणी बाॅक्स व १७ ठिकाणी ओपनिंग ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय आहे त्या पुलांची उंची वाढवणे, फ्लायओव्हर करणे, आदीच्या आराखड्याचे सादरीकरणही झाले आहे.

भूसंपादन झाले पूर्ण

मात्र, हे सर्व झाले तरी प्रत्यक्षात काम कधी सुरू होणार याबाबत कोणीही सांगू शकत नाही अशी परिस्थिती आहे. ९८ टक्के भूसंपादनही झाले आहे. आता प्रतीक्षा आहे ती फक्त निविदा उघडण्याची आणि हे काम करणाऱ्या कंपनीची निवड होण्याची. केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने २०२४ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याची अट घातली असली तरी निविदांच्या फेऱ्यातून बाहेर कधी पडणार आणि प्रत्यक्ष कामास कधी सुरुवात होणार याबाबत संभ्रमावस्था आहे.