Kolhapur: पंचगंगा साखर कारखान्याची निवडणूक रद्द, केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरणाचा दणका 

इतिहासात प्रथमच असा निर्णय

कोल्हापूर-कबनूर : गंगानगर इचलकरंजी येथील दे.भ.रत्नाप्पाण्णा कुंभार पंचगंगा सहकारी साखर कारखान्याची जानेवारीत झालेली निवडणूक केंद्रीय सहकार निवडणूक प्राधिकरणाने गुरुवारी रद्द केली. कारखान्याचे अध्यक्ष पी.एम.पाटील यांना चांगलाच दणका बसला.

उमेदवारांच्या अनुमोदक सूचकांनाही वार्षिक सर्वसाधारण सभेची उपस्थिती, सलग चार वर्षे कारखान्यास गाळपासाठी ऊस घातला पाहिजे. या पोटनियमातील तरतुदी लागू केल्याने त्यांचे अर्ज छाननीत बाद झाले व निवडणूक बिनविरोध झाली. निवडणूक यंत्रणेला हाताशी धरून संचालक मंडळाने आमच्या गटाचे अर्ज छाननीमध्ये बाद केले, अशी तक्रार विरोधी गटाच्या नेत्या रजनीताई मगदूम यांनी निवडणूक प्राधिकरणाकडे केली होती. आता नव्याने ११ मे रोजी मतदान होणार आहे. त्याची प्रक्रिया २९ एप्रिलपासून सुरू होत आहे.

हा कारखाना मल्टिस्टेट असल्याने त्याची निवडणूक केंद्रीय निवडणूक प्राधिकरणाच्या वतीने घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे हे निवडणूक अधिकारी होते. कारखान्याची वर्ष २०२५-२०३० साठी संचालकांच्या १७ जागांसाठी १९ जानेवारीस झाली होती. संचालकांच्या १७ जागांसाठी एकूण ९२ जणांनी १०४ अर्ज दाखल केले होते; पण विरोधी गटाचे सर्वच अर्ज बाद झाले. पी.एम. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील निवडणूक सलग दुसऱ्यांदा बिनविरोध झाली होती. कारखान्यावर पाचव्यांदा त्यांनी गटाची सत्ता प्रस्थापित केली होती.

इतिहासात प्रथमच असा निर्णय

एखाद्या साखर कारखान्याची झालेली निवडणूक लगेच रद्द होण्याची ही राज्याच्या सहकारी साखर कारखानदारीच्या इतिहासातील पहिलीच घटना असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

दृष्टिक्षेपात निवडणूक प्रक्रिया

• अर्ज भरण्याची प्रक्रिया : २९ एप्रिल ते ३ मे
• छाननी : ५ मे
• पात्र उमेदवारांची यादी जाहीर : ५ मे
• अर्ज माघार : ६ मे
• मतदान : ११ मे
• मतमोजणी : १२ मे
• निकाल जाहीर : १४ मे

संचालकांच्या जागा : १७
उत्पादक सभासद : १३९६०, ब वर्ग : ११८८, संस्था-१०५
कारखाना रेणुका शुगर्सला १८ वर्षांच्या कराराने भाड्याने चालवायला दिला असून त्याची मुदत २०२९ पर्यंत.

काय ठरले महत्त्वाचे?

कारखान्याचे पोटनियम की मल्टिस्टेट को-ऑप. कायद्याची तरतूद यातील कशाला महत्त्व द्यायचे असा पेच या निवडणुकीत तयार झाला होता. कारखान्याच्या पोटनियमाला केंद्रीय सहकार विभागानेच मंजुरी दिलेली आहे म्हणून निवडणूक विभागाने पोटनियमाच्या अधीन राहून विरोधी गटाचे अर्ज छाननीत बाद केले. ते कायद्याला विसंगत होते म्हणून ही निवडणूकच रद्द करण्यात आली. चार वर्षे सलग आणि सर्व वार्षिक सभेला उपस्थिती हा उमेदवारासाठीची तरतूद आहे; परंतु ती अनुमोदक-सूचकसाठी नाही. कारखान्याने काहीही पोटनिमय करावेत आणि ते आधार मानून निवडणूक यंत्रणेने निर्णय द्यावेत याला निवडणूक रद्दच्या आदेशाने दणका बसला.

ज्यांनी या कारखान्याची उभारणी केली त्या रत्नाप्पाअण्णांच्या कार्यकर्त्यांचा आणि सामान्य ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचा हा विजय आहे. आम्ही नव्याने सभासदांकडे कौल मागायला जाऊ. - रजनीताई मगदूम