जालना महानगरपालिकेत आता ६ स्वीकृत सदस्य ? नव्या नियमानुसार होणार निवड

महाराष्ट्र शासनाने २०२३ मध्ये राजपत्र प्रसिद्ध करून महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा केली आहे.

शिवाजी कदम
जालना: महानगरपालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक प्रक्रिया नुकतीच पार पडली असून, आता सर्वांचे लक्ष महापालिकेच्या नूतन सभागृहाकडे लागले आहे. या निवडणुकीतून निवडून आलेले ६५ नगरसेवक सभागृहात प्रतिनिधित्व करणार आहेत. मात्र, यासोबतच महासभेकडून निवडल्या जाणाऱ्या स्वीकृत सदस्यांच्या संख्येतही यंदा वाढ होणार आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील नवीन तरतुदीनुसार, जालना महानगरपालिकेत आता ६ स्वीकृत सदस्यांना संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

काय आहे नवीन नियम?
महाराष्ट्र शासनाने २०२३ मध्ये राजपत्र प्रसिद्ध करून महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा केली आहे. या नवीन तरतुदीनुसार, महानगरपालिकेतील एकूण सदस्य संख्येच्या १० टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० सदस्य (यापैकी जी संख्या कमी असेल ती) स्वीकृत सदस्य म्हणून निवडले जाऊ शकतात. जालना महानगरपालिकेची सदस्य संख्या ६५ आहे, ज्याचे १० टक्के प्रमाण ६.५ इतके येते. या तांत्रिक बाबीमुळे आता स्वीकृत सदस्यांची संख्या ६ होणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

महापौर आरक्षणानंतरच पुढील प्रक्रिया
महापौर पदासाठी राज्य शासनाकडून अद्याप आरक्षण निश्चिती करण्यात आलेली नाही. प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरक्षणाची सोडत निघाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने पालिकेतील राजकीय हालचालींना वेग येईल. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर प्रथम महापौर आणि उपमहापौर पदासाठी निवडणूक पार पडेल. महापौर व उपमहापौर निवडीनंतर महानगरपालिकेतील इतर महत्त्वाच्या समित्यांची रचना केली जाईल. यामध्ये स्थायी समिती सभापती, महिला व बालकल्याण समिती सभापती आणि उपसभापती, सभागृह नेता तसेच विरोधी पक्ष नेता या पदांच्या निवडी होतील. स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीची प्रक्रियादेखील महापौर निवडणुकीनंतरच पूर्ण केली जाण्याची शक्यता आहे.

नियमात सुधारणा
राजकीय नेते कुटुंबातील सदस्यांची स्वीकृत नगरसेवक म्हणून वर्णी लावत होते. मुलगा, मुलगी, सून, जावई हे प्राधान्याने या जागेचा ताबा घेत होते. पक्षश्रेष्ठींच्या मर्जीतील, जवळचे कार्यकर्तेही स्वीकृत नगरसेवक पदाच्या माध्यमातून पालिका सभागृहात जात होते. मात्र, आता यात सुधारणा करण्यात आलेली आहे. पाच वर्षांचा अनुभव असणारे डॉक्टर, निवृत्त प्राचार्य, वकील, इंजिनिअर, निवृत्त अधिकारी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यापैकीच स्वीकृत सदस्यमधून निवड करता येणार आहे. नगरविकास विभागाचे उपसचिव ए. एस. जीवने यांनी काढलेल्या अध्यादेशानुसार स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीचे पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.