घरकुल लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी कधी?

लाभार्थ्यांना सवाल : कसे साकारणार घरकुल

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोहमारा : नव्या वाळू धोरणानुसार शासनाने घरकुल बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना पाच ब्रास वाळू मोफत देण्याची घोषणा करून तसेच शासन निर्णय निर्गमित केले. मात्र पावसाळा अगदी तोंडावर येऊन ठेपल्यावरही वाळू उपलब्ध होत नसल्याने मोफत वाळू धोरणाची अंमलबजावणी कधी होणार असा सवाल घरकुल लाभार्थ्यांकडून केला जात आहे.

वाळूअभावी घरकुलाचे बांधकाम रखडल्याने शासनाच्या घरकुल उद्दिष्ट पूर्तीलाही ग्रहण लागले आहे. रेती वाळू धोरण २०२५ नुसार ज्या वाळू गटास पर्यावरण अनुमती प्राप्त झाली आहे. जे वाळू लिलावात गेलेले नाही असे नदी, नाले, ओढे इत्यादीमधील वाळू गट स्थानिक वापरासाठी व घरकुलासाठी तालुकास्तरीय समितीकडून वाळू गट निश्चित करावयाचे आहे. 

समितीने वाळू गट निश्चित केलेल्या एकूण वाळू गटाच्या दहा टक्के वाळू गट घरकुलांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. सडक अर्जुनी तालुक्यातून चुलबंद शशीकरण यासारख्या मुख्य नद्यांबरोबरच अनेक लहान मोठ्या नदी नाल्या ओढे वाहत आहेत. या नदीपात्रात बांधकाम करणे योग्य मुबलक प्रमाणात वाळूसाठा आहे, मात्र घरकुलांसाठी वाळू गट निश्चित न झाल्याने घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध होण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. जप्त रेती साठ्यातून काही मोजक्या लोकांना रेती उपलब्ध बहुसंख्य लाभार्थी तर प्रतीक्षेतच. 

अवैध वाळू वाहतूक सुरूच
तालुक्यातील प्रमुख नद्यांमध्ये बांधकाम करण्यायोग्य रेती साठा असून लिलाव प्रक्रिया रखडल्याने बांधकामासाठी वाळूची प्रचंड मागणी लक्षात घेता वाळू तस्कर पुन्हा सक्रिय झाले आहे. अवैधपणे रेतीची उपसा व वाहतूक सुरूच असल्याने शासनाचा महसूल बुडत आहे. घरकुल उद्दिष्ट पूर्तीला ग्रहण रेती घाटाचे लिलाव न झाल्याने किंवा शासन निर्णय प्रमाणे दहा टक्के वाळू गट स्थानिक वापरासाठी व घरकुलांसाठी निश्चितीकरण न झाल्याने वाळूअभावी घरकुलांचे बांधकाम रखडले आहे.

जप्त वाळूसाठ्याचा लिलाव महिनाभरात अनिवार्य
अर्जुनी मोरगाव उपविभागीय कार्यालयामार्फत सडक अर्जुनी तालुक्यातून वाहणाऱ्या चुलबंद नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणावर वाळूचे अवैध उत्खनन वाहतूक व साठवणूक होत असल्याची माहिती प्राप्त होतात धडाकेबाज कारवाई करीत शासकीय जागेवर अवैधपणे साठवून ठेवलेला वाळू साठा जप्त करण्यात आला होता. नव्या वाळू धोरणानुसार जप्त वाळूसाठा विल्हेवाटीबाबत कार्यपद्धतीनुसार जप्त केलेला वाळूसाठा चोरी होऊ नये, पावसाचे पाण्याने वाहून जाऊ नये, धूप होऊन वाळूसाठा कमी होऊ नये या दृष्टिकोनातून जप्त केलेल्या वाळूसाठा लिलाव एक महिन्याच्या आत करणे बंधनकारक आहे. 

मोजक्याच लोकांना करण्यात आले वाळू वाटप
जप्त करण्यात आलेला वाळूचा लिलाव न करता काही मोजक्या घरकुल लाभार्थ्यांना सदर वाळू उपलब्ध करून दिल्याची माहिती आहे. काही मोजक्या लोकांना वाळू मोफत देण्याची माहिती प्राप्त होताच अनेक लाभार्थ्यांनी तालुका प्रशासनाकडे वाळूची मागणी केल्याने एक अनार और सौ बिमार याची प्रचिती येत असून तालुका प्रशासनही हतबल झाला आहे.