पिपरिया येथे मूलभूत सुविधांसाठी उपसरपंचाचे उपोषण सुरू; लोकप्रतिनिधींनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

निवेदन देऊन दिला होता प्रशासनाला इशारा

सालेकसा (गोंदिया) : तालुक्यातील अतिदुर्गम आदिवासी नक्षलग्रस्त क्षेत्रात ग्रामपंचायत अंतर्गत सर्वसामान्य आदिवासी नागरिकांना मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्या यासाठी वांरवार लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाला निवेदन देऊन सुद्धा त्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी पिपरिया ग्रामपंचायतचे उपसरपंच गुणाराम मेहर यांनी बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून बुधवारपासून (दि.१५) आमरण उपोषण सुरू केले आहे. जोपर्यंत लोकप्रतिनिधी किंवा प्रशासनाचे अधिकारी येऊन मूलभूत सुविधांच्या बाबतीत ठोस पाऊल उचलणार नाही तोपर्यंत उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार मेहर यांनी केला आहे.

जिल्ह्याच्या शेवटच्या टोकावर मध्यप्रदेशच्या सीमेलगत असलेल्या पिपरिया परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गरीब आदिवासी लोकांचे वास्तव्य आहे. हा भाग अतिदुर्गम नक्षलग्रस्त व अतिसंवेदनशील म्हणून ओळखला जातो. स्वातंत्र्याच्या ७६ वर्षानंतरही पिपरिया परिसर विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आला नाही. या परिसरातील अनेक गावे पक्क्या रस्त्यांनी जोडण्यात आले नाहीत. त्यामुळे येथील लोकांना प्रवास करण्यास व तालुका आणि जिल्हा मुख्यालयात जाण्यासाठी खडतर प्रवास करावा लागतो. याशिवाय पिपरिया क्षेत्रात प्राथमिक आरोग्य केंद्र व्हावे म्हणून मागील अनेक वर्षांपासून शासन प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु शासनाने या भागात प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. या भागातील गरीब आदिवासी जनता आजही अन्न वस्त्र निवारा सारख्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. या सर्व समस्यांकडे मेहर यांनी उपोषणाच्या माध्यमातून लक्ष वेधले आहे.

अनेकांकडे रेशनकार्डच नाही

केंद्र शासनाच्या अन्नपुरवठा योजनांचा लाभ या क्षेत्रातील शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचत नाही. अनेक नागरिकांचे आतापर्यंत रेशनकार्ड तयार झाले नाही. अशात त्यांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. परंतु जिल्हा परिषद सदस्य आणि स्थानिक आमदाराने या क्षेत्राकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचा आरोप उपसरपंच गुणाराम मेहर यांनी केला आहे.

विविध संघटनांचा पाठिंबा

जोपर्यंत समस्या मार्गी लावणार नाही तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहणार आहे, असा निर्धार केला आहे. त्यांच्या या उपोषणाला तालुक्यातील काही संघटनांनी सुद्धा आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे. तसेच त्यांच्या समर्थनात अनेक लोक उपोषणावर बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणावर शासन-प्रशासन कशाप्रकारे दखल घेईल, हे बघावे लागेल.