नगर परिषद मुख्याधिकाऱ्यांना पडला जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा विसर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 15, 2024 15:25 IST2024-10-15T15:24:23+5:302024-10-15T15:25:18+5:30
अवैध होर्डिंगवर कारवाई नाही : नगर परिषदेवर नेमका कुणाचा दबाव

The chief executive of the city council forgot the order of the district collector
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : तीन दिवसांपूर्वीच गोंदिया नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी शहरातील अवैध होर्डिंग बॅनर दोन दिवसात हटविले जातील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा या संदर्भात आदेश दिले असल्याचे सांगितले. मात्र दिवस उलटूनही अवैध होर्डिंग बॅनरवर नगर परिषदेने कारवाई केली नाही. त्यामुळे स्वष्ठाधिका नाही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा सुद्धा विसर पडल्याचे चित्र आहे.
गोंदिया शहरातील सर्वच प्रमुख चौकात आणि मोक्याच्या ठिकाणी अवैध होर्डिंग बॅनर लावून शहराचे विद्रुपीकरण केले जात आहे. त्यामुळे स्वच्छ सुंदर गोंदिया शहर हे केवळ नावापुरतेच ठरत आहे. सध्यस्थितीत गोंदिया शहरातील प्रमुख चौक नव्हे गल्लीबोळात सुद्धा अवैध होर्डिंग बॅनरचे पीक आले आहे. यामुळे गल्लोगल्ली नेते तयार झाल्याचे चित्र आहे.
होर्डिंग बॅनर लावण्यासाठी नगर परिषदेकडून परवानगी घेतली जात नसल्याने महसूल बुडत आहे. शिवाय शहराचे विद्रुपीकरण होत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने सुद्धा यावरून शासन आणि प्रशासनाला फटकारल्यानंतर काही शहरांमध्ये कारवाईची मोहीम सुरू करण्यात आली.
यासंदर्भात गोंदिया नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी संदीप चिद्रावार यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सुद्धा दोन दिवसात शहर होर्डिंगमुक्त होईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा ही बाब गांभीर्याने घेतली असून कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले होते. मात्र याला आता तीन दिवसांचा कालावधी लोटला तरी अद्यापही नगर परिषदेने शहरात अवैध होर्डिंग बॅनर लावणाऱ्यांवर कुठलीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे न.प. मुख्याधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाचा सुद्धा विसर पडल्याचे चित्र आहे.
जुने निघेना नवीनची पडतेय भर
शहरात होर्डिंग बॅनर लावण्यासाठी नगर परिषदेची कुणीच परवानगी घेत नाही. तर त्यांच्यावर नगर परिषदेकडून सुद्धा कुठलीच कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे अवैधपणे होर्डिंग बॅनर लावणाऱ्यांची सुद्धा हिम्मत वाढत चालली आहे. जुने होर्डिंग बॅनर निघत नसून त्यात नवीन होर्डिंग बॅनरची भर पडत असल्याचे चित्र आहे. तर कारवाई न करण्यासाठी नगर परिषदेवर नेमका दबाव कुणाचा, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.