प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्राधान्यक्रमात सुधारणा करा

अखिल भारतीय सरपंच परिषदेची मागणी : चूक शासनाची, आक्रोश सरपंचांवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा-२ उद्दिष्ट वितरणात घर पडलेल्या, घर जीर्ण झालेल्या, अतिवृष्टीग्रस्त, पूरग्रस्त अति गरजू लाभार्थ्यांना तातडीने घरकुल देण्यासाठी प्राधान्य क्रमात सुधारणा करण्यात यावी, तसे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावेत अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्यावतीने जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे केली आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात गरजूंना प्राधान्यक्रम न देता सिस्टीमद्वारे ऑटो जनरेट नावे टार्गेट यादीत आणली जात असून सॉफ्टवेअरचे नाव पुढे करण्यात येत आहे. यामुळे गरजू लोक वंचित राहत आहेत. आपले नाव आताच्या यादीत का नाही यासाठी लाभार्थी ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांवर रोष व्यक्त करीत आहेत. शासनाची चूक असताना सरपंच, पदाधिकारी यांनी रोष का सहन करावा असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा गोंदियाचे प्रकल्प संचालक यांनी आपल्या स्तरावरून या योजनेत सुधारणा कराव्यात अशी मागणी अखिल भारतीय सरपंच परिषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीने ग्रामसभेत प्राधान्यक्रमाने लावून दिलेली घरकुल लाभार्थ्यांची यादी आणि मंजूर झालेली लाभार्थ्यांची यादी यांच्यात तफावत आहे. त्यामुळे ग्रामसभेला अधिकार नाही असे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामसभेनुसार मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांच्या यादीला प्राधान्यक्रम देऊन कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

"ग्रामसभा ही सर्वोच्च आहे. ग्रामसभेच्या निर्णयाला शासन, प्रशासनाने मान्य केलेच पाहिजे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत अतिवृष्टीग्रस्त, पूरग्रस्त, अति गरजू, विधवा, दिव्यांग लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यात यावा. याची निवड करण्याचे अधिकार ग्रामसभेला देण्यात यावे. जेणेकरून वंचित राहिलेल्या अति गरजू लाभार्थ्यांचा रोष ग्रामपंचायत व सरपंचांवर राहणार नाही." 
- चंद्रकुमार बहेकार, जिल्हाध्यक्ष अखिल भारतीय सरपंच परिषद, गोंदिया