उद्दिष्टपूर्तीनंतर धान खरेदी झाली बंद : शेतकरी अडचणीत ; १५ लाख क्विंटलचे वाढवून मागितले उद्दिष्ट

Gondia : ११ लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला रब्बी हंगामात ११ लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. हे उद्दिष्ट सोमवारी पूर्ण झाल्याने फेडरेशनने मंगळवारपासून (दि. १७) धान खरेदी बंद केली. यामुळे धान उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले असून, शासन धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून देणार याकडे त्यांच्या नजरा लागल्या आहे.

खरीप आणि रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दर मिळू नये यासाठी शासन जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून धान खरेदी करते. यंदा रब्बी हंगामात शासनाने फेडरेशनला ११ लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट दिले होते. तसेच शासनाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी केलेल्याच शेतकऱ्यांकडून धान खरेदी करण्याचे निर्देश दिले होते. १५ जून ही नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख होती. या कालावधीत जिल्ह्यातील ४६ हजार ५३४ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली, तर यापैकी २४ हजार शेतकऱ्यांनी ११ लाख क्विंटल धानाची हमीभावाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर विक्री केली. तर २२ हजारावर शेतकरी धान विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहे. यंदा शासनाने रब्बी हंगामात केवळ ११ लाख क्विंटलचे उद्दिष्ट दिले. तर जिल्ह्यात ४६ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड करण्यात आली होती. तर रब्बीत धानाचे उत्पादनदेखील झाले. तसेच बाजारपेठेत धानाचे दर कमी असल्याने शेतकरी हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी केंद्रावर नेत आहे. त्यामुळे धान खरेदी केंद्रावरील आवक वाढून लवकरच उद्दिष्ट पूर्ण झाले.

फेडरेशनने वाढवून मागितले उद्दिष्ट
नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी २२ हजारांवर शेतकरी धान विक्रीच्या प्रतीक्षेत आहे. अजून जवळपास १५ लाख क्विंटलवर धान खरेदी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला १५ लाख क्विंटल धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून द्यावे, अशी मागणी शासनाला पाठविलेल्या पत्रातून केली आहे. ३० जूनपर्यंत धान खरेदीची मुदत असल्याने शासन उद्दिष्ट वाढवून देते काय याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

अन्यथा बसेल शेतकऱ्यांना फटका
बाजारपेठेत सध्या धानाचा दर १६०० ते १७०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे, तर हमीभाव २३०० प्रतिक्विंटल आहे. शासनाने धान खरेदीचे उद्दिष्ट वाढवून न दिल्यास शेतकऱ्यांना गरजेपोटी प्रतिक्विंटल ६०० ते ७०० रुपये नुकसान सहन करून खासगी व्यापाऱ्यांना धानाची विक्री करावी लागेल.