नगरपंचायत क्षेत्रातील शेकडो कुटुंबांना अजूनही घरकुलाची प्रतीक्षा

घरकुलासाठी वन कायद्याचा अडथळा : शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचाही लाभ नाही

विजय मानकर 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सालेकसा : सर्वांना पक्की घरे, शौचालय आणि पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळावे म्हणून शासनाच्यावतीने विविध योजना राबविल्या जात आहेत. प्रत्येक गरजू व्यक्तीला आवास योजनेंतर्गत घरे बांधण्यासाठी निधी दिला जात आहे. परंतु, सालेकसा नगरपंचायत अंतर्गत अनेक आदिवासी कुटुंब मागील पन्नास वर्षांपासून घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत. शेकडो आदिवासी कुटुंब आजही कुळा मातीच्या घरात झोपड्यांमध्ये किंवा तात्पुरता तयार केलेल्या निवाऱ्यात वास्तव्य करीत असल्याचे चित्र आहे.

सालेकसा नगरपंचायत परिसरात जवळपास २८ टक्के कुटुंब आदिवासी प्रवर्गातील आहे. नगरपंचायत पंचायत क्षेत्रातील जुना सालेकसा हलबीटोला, बाकलसर्रा, जांभळी, कोवाचीटोला या गावांमध्ये प्रमाणावर लोक आदिवासी वास्तव्यास आहेत. त्यांची आर्थिक परिस्थिती फारच बिकट आहे. मोलमजुरी व वनउपजावर आधारित जीवन जगावे लागत आहे. त्यामुळे अनेक आदिवासी लोक आजही कुडा मातीच्या निवाऱ्यात राहत आहे. यापैकी काही कुटुंबाचे घर झुडपी जंगलाच्या जमिनीत बांधलेले असून, वन कायद्याच्या अडथळ्यामुळे त्यांना शासनाच्या आवास योजनेच्या लाभमिळत नाही. त्यामुळे गेल्या पन्नास वर्षांपासून ते या परिसरात वास्तव्यास असले तरी त्यांना पक्की घरे मिळाले नाही. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील लोकांना शासनाच्या रमाई आवास योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी निधी दिला जातो, तर अनुसूचित जमातीच्या लोकांना शबरी आवास योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी शासनाकडून मदत दिली जाते. इतर लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे बांधून दिली जातात. नगरपंचायतच्या हद्दीमध्ये राहणारे आदिवासी कुटुंबापैकी काही कुटुंब गावठाणच्या जागेवर वास्तव्य करीत आहेत, तर बरेच कुटुंब झुडपी जंगलाच्या जागेवर घरे तयार करून राहतात. परंतु, अनेक कुटुंब असे आहेत की ते पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून वास्तव्य करीत असले तरी ती जागा झुडपी जंगलाची असल्याने त्यांना आवास योजनेच्या लाभ मिळत नाही.

शबरी योजनेचाही लाभ मिळेना
आदिवासी लोकांना घरकुल योजनेचा लाभ मिळावे म्हणून आदिवासी विकास विभागामार्फत शबरी घरकुल योजना ग्रामीण व शहरी या दोन्ही भागात राबविणे अपेक्षित होते. परंतु, गृहनिर्माण कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नगरपंचायतमध्ये यंत्रणा नसल्याने त्यांना या योजनेपासून वंचित राहावे लागले. नगरपंचायत अंतर्गत येणारे आदिवासींचे घरकुलासाठीचे अर्ज आदिवासी प्रकल्प विभागाकडे पाठविण्याची तरतूद केली. त्यानुसार सालेकसा नगरपंचायतमध्ये अनेक कुटुंबांनी शबरी आवास योजनेसाठी अर्ज केला. ते अर्ज नगरपंचायतीने आदिवासी प्रकल्प विभाग देवरीकडे पाठविले आहे. परंतु, दोन वर्ष लोटले तरी त्यांना या योजनेचा लाभमिळाला नाही,

"माझे कुटुंब मागील पन्नास वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून याच जागेवर वास्तव्य करीत आहे. आम्ही आवास योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी अनेक वेळा अर्ज केला. परंतु, तुमची जागा जंगल झुडपीमध्ये येते असे सांगत घरकुल योजनेच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. नाइलाजाने आम्हाला झोपडीत राहावे लागत आहे."
- सोनाबाई धुर्वे, मु. जांभळी न.प. सालेकसा