मजूर सहकारी संस्थेत खरे मजूर किती ?

७१ संस्थांचा समावेश : माहिती अधिकारात पुढे आली माहिती

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया : एकमेका साह्य करू हे सहकाराचे ब्रीद आहे. सर्वसामान्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम सहकार विभागाच्या माध्यमातून केले जात आहे; पण आयकर भरणारे सुद्धा या मजूर संस्थांचा लाभ घेत असल्याची माहिती अधिकारांतर्गत रोशन बडोले यांनी मागविलेल्या माहितीत पुढे आले आहे.

जिल्ह्यात एकूण १५७ मजूर सहकारी संस्था आहेत. यापैकी ७१ मजूर संस्थांचा मजूर सहकारी संस्थेत सहभाग आहे. या संस्थेचे नाव जरी मजूर सहकारी संस्था असे असले तरी यात आयकर भरणारे सुद्धा मजूर म्हणून लाभ घेत आहेत. त्यामुळे खरे मजूर किती असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे. मजुरांनी संघटित होऊन कामाच्या माध्यमातून प्रगती करावी, या दृष्टिकोनातून मजूर सहकारी संस्थांची नोंदणी करण्यात आली. या संस्थांना अकुशल कामे वाटप करण्यात आली; परंतु मजूर नावाचा उपयोग काही धनाय व्यक्ती करीत असल्याचे पुढे आले आहे. अकुशल कामे तर सोडाच मजूर संस्था कुशल कामेही अधिकृतरित्या करीत आहेत. अलीकडे एखाद्या गरिबाची थोडीही आर्थिक परिस्थिती सुधारली की त्याला मिळणाऱ्या योजनांपासून वंचित केले जात आहे. तर मग दुसरीकडे व्हीआयपी मजूर किंबहुना आयकर भरणारे मजूर सहकारी संस्थांचा लाभ घेत असताना त्यांच्यावर मात्र कुठलीच कारवाई केली जात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. 

जिल्ह्यातील मजूर सहकारी संस्था 
तालुका                       संस्थांची संख्या
गोंदिया                              ४८ 
सडक अर्जुनी                      ३३ 
अर्जुनी मोरगाव                    १८ 
आमगाव                            १५ 
देवरी                                 १४ 
तिरोडा                               १२ 
गोरेगाव                              १० 
सालेकसा                           ०७

चौकशीसाठी नेमलेल्या समितीचे झाले काय 
दीड वर्षापूर्वी शासनाने एक समिती नेमली होती; पण या समितीचे पुढे काय झाले, समितीने चौकशी करून अहवाल सादर केला का असे अनेक प्रश्न माहिती अधिकारांतर्गत रोशन बडोले यांनी शासनाकडे उपस्थित केले आहेत.

"जिल्ह्यात मजुरांच्या नावाखाली धनाढ्य व्यक्ती लाभ घेत आहेत; पण त्यांच्यावर अद्यापही कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. जिल्ह्यात १५७ मजूर सहकारी संस्था आहेत. या संस्थांपैकी काही संस्थांचे पदाधिकारी व सदस्य आयकर भरणारे आहेत. त्यामुळे याची सखोल चौकशी करून संबंधिताचे सदस्यत्व त्वरित रद्द करण्याची गरज आहे." 
- रोशन बडोले, सामाजिक कार्यकर्ते