'हर घर नल से जल'ला निधीच मिळेना; कामांसाठी ४५ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज

जिल्ह्यात पाणीपुरवठा योजनेची १०४५ कामे मंजूर : मात्र निधीअभावी अडचणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : केंद्र व राज्य शासनाच्या 'हर घर नल से जल' योजनेंतर्गत जिल्ह्यात जि. प. ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा विभागांतर्गत नळ योजनेची एकूण १०४५ कामे मंजूर करण्यात आली. या कामांसाठी सुरुवातीला १९५ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. या निधीतून काही कामे पूर्ण करण्यात आली; पण गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र व राज्याकडून निधी मिळत नसल्याने नळ योजनेची कामे कासव गतीने सुरू आहेत. परिणामी, 'हर घर नल से जल'चे स्वप्न अधुरेच असल्याचे चित्र आहे.

ग्रामीण भागातील नागरिकांना शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे, यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने 'हर घर नल से जल' योजनेतंर्गत गावागावांत पाणी योजनांना मंजुरी दिली. याच अंतर्गत जिल्ह्यात सुद्धा १०४५ कामे मंजूर करण्यात आली. सुरुवातीला निधी नियमित मिळाल्याने ६०० नळ व पाणीपुरवठा योजनेची कामे पूर्ण झाली; पण गेल्या वर्षीपासून या योजनेला निधीचे ग्रहण लागले आहे. योजनेची कामे पूर्ण करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची गरज असताना तुलनेने अल्प निधी दिला जात आहे. मार्च २०२५ पूर्वी केंद्र व राज्य जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला १६ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत; पण केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी मिळण्यास होणाऱ्या विलंबामुळे सध्या सुमारे ३०० कामे पूर्णपणे ठप्प पडली आहेत तर १२५ कामे निधीच्या अभावामुळे अर्धवट असल्याची माहिती आहे. 

कामे मार्गी लावण्यासाठी ४५ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज
पाणीपुरवठा व नळ योजनेची कामे पूर्ण करण्यासाठी त्वरित ४५ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. या निधीच्या मागणीसाठी संबंधित विभागाने शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे; पण अद्यापही निधी उपलब्ध न झाल्याने योजनाच संकटात आल्याचे चित्र आहे.

गावकऱ्यांची बोंबाबोंब
जिल्ह्यातील अनेक गावांत पाणीपुरवठा व नळ योजनेच्या कामासाठी रस्त्याचे खोदकाम करून ठेवण्यात आले आहे; पण गेल्या दोन वर्षांपासून या कामाची प्रगती अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांना याचा फटका बसत आहे. तर कामे केव्हा पूर्ण करणार, यासाठी गावकऱ्यांची बोंब कायम आहे.

"जि. प. ग्रामीण पुरवठा विभागांतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा व नळ योजनेच्या कामासाठी शासनाकडे निधीची मागणी करण्यात आली आहे. निधी उपलब्ध होताच ही कामे युद्धपातळीवर पूर्ण केली जाईल."
- सुमित बेलपत्रे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग