पीक कर्जासाठी आता नमुना '८-अ' आवश्यक; शेतकऱ्यांना मिळणारे पीककर्ज कमी होणार

जेवढे क्षेत्र तेवढेच पीककर्ज शेतकऱ्यांना मिळणार; 'नाबार्ड'च्या नवीन निकषाने शेतकऱ्यांवर नवे संकट

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया : नमुना 'आठ-अ' या शेतजमिनीच्या मालकी उताऱ्यावर शेतकऱ्याच्या वाट्याला जेवढे क्षेत्र असेल तेवढ्याच क्षेत्राचे पीककर्ज यावर्षीपासून मिळणार आहे. त्यामुळे गावपातळीवरील सेवा सोसायट्यांतून प्रत्येकाचे '८-अ' जमा करण्याची मोहीम जिल्ह्यात जोरात सुरू आहे.

'८-अ'चा निकष लावल्याने शेतकऱ्यांना मिळणारे पीककर्ज कमी होणार आहे. बहुतांश शेतकरी असे आहेत की, त्यांच्या '८-अ'वर एकत्रित कुटुंबातील सर्वांची नावे आहेत. ती हक्क सोडपत्र केल्याशिवाय कमी होणार नाहीत. 'नाबार्ड'च्या सूचनेमुळे शेतकऱ्यांवर हे नवेच संकट आले आहे. आतापर्यंत जो शेतकरी सेवा संस्थेला सभासद आहे. त्याच्या उताऱ्यावर जेवढे क्षेत्र आहे, तेच विचारात घेऊन त्याला पीककर्ज मंजूर केले जात होते. गत अनेक वर्षांपासून हीच पद्धती सर्वत्र लागू आहे. हे कर्ज वसूल होण्यातही फारशी कधी अडचण आलेली नाही; परंतु 'नाबार्ड' ने पीककर्ज वाटपाचे निकष बदलले आहेत. त्यानुसार यावर्षीपासून पीककर्ज वाटप होणार आहे. 

एकत्र कुटुंबपद्धतीत कुटुंबातील कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्यावर त्याच्या वारसांची नावे शेतजमिनीला वारसा हक्काने लागतात. त्यात त्या कर्त्या पुरुषाची पत्नी, मुले व मुली अशा सर्वांची नावे लागतात. पीककर्ज देताना सेवा संस्थेला जो सभासद आहे, त्याच्या नावावर त्या '८- अ'वरील सर्वच क्षेत्र विचारात घेऊन पीककर्ज वाटप केले जात होते. आता तसे होणार नाही. समजा एका शेतकऱ्याला ३ एकर म्हणजे १२० गुंठे क्षेत्र असेल आणि त्याचे निधन झाल्यावर पत्नी, वाट्याला फक्त १७ गुंठेच जमीन येऊ शकते. त्यामुळे त्याला तेवढ्याच क्षेत्राचे पीककर्ज मिळेल. 

सेवा सहकारी संस्था अडचणीत 
या नियमामुळे सेवा संस्थांच्या एकूण पीककर्ज वाटप किमान ४० टक्के कमी होण्याची शक्यता सेवा संस्थांतील पदाधिकारी व्यक्त करीत आहेत. तसे झाल्यास या संस्था चालवायच्या कशा? असा प्रश्न उपस्थित होतो. यादरम्यान कृषी पतपुरवठ्याची ही महत्त्वाची व्यवस्थाही अडचणीत येणार आहे.

हक्कसोड पत्र जोडावे लागणार 
वारसा हक्काने शेतजमिनीला लागलेली बहिणी, पत्नीचे नाव कमी करायची झाल्यास त्यांचे हक्क सोडपत्र करावे लागेल. पूर्वी काहीवेळा त्यांचे संमतिपत्र घेऊन पीककर्ज मंजूर केले जात होते; परंतु आता ते अजिबात चालणार नाही, अशी बँकेची नोटीस सेवा संस्थांनी लावली आहे. हक्क सोडपत्र करणे ही सोपी गोष्ट नाही. कारण बहिणीही आता संपत्तीत वाटा मागू लागल्या आहेत. त्यावरून अनेक कुटुंबांत कमालीचे वाद सुरू आहेत.