पावसामुळे पाच लाख क्विंटल धान खराब होण्याच्या मार्गावर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 1, 2024 17:10 IST2024-08-01T17:07:15+5:302024-08-01T17:10:22+5:30
सात महिन्यापासून उचल रखडली: गोदामांची समस्या कायम

Five lakh quintals of paddy are on the verge of spoilage due to rain
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : जिल्ह्यात गेल्या दहा-बारा दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसामुळे आदिवासी विकास महामंडळाचा उघड्यावर असलेला पाच लाख क्विंटल धान खराब होण्याच्या मार्गावर आहे. पावसामुळे धानाची भरडाईसाठी उचल करण्यात अडचण निर्माण होत असल्याने या विभागाच्या अडचणीत अधिक वाढ झाली आहे.
आदिवासी विकास महामंडळांतर्गत गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यात हमीभावाने शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून धानाची खरेदी केली जाते. या विभागाने गेल्या खरीप हंगामात ७ लाख ५० हजार क्विंटल धान खरेदी केला होता. पण राईस मिलर्सने धानाच्या भरडाईवर बहिष्कार टाकल्याने सात महिने धानाची उचल होऊ शकली नव्हती. परिणामी खरेदी केलेला धान तसाच ताडपत्र्या झाकून केंद्रावर पडला होता. तर खरीप हंगामातील धानाची उचल न झाल्याने रब्बीत आदिवासी विकास महामंडळाने धान खरेदी केली नाही. या विभागाने खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी गोदामाची व्यवस्था नसल्याने खरेदी केलेला धान तसाच उघड्यावर पडला आहे. गेल्या दहा ते बारा दिवसांपासून जिल्ह्यात संततधार पाऊस झाल्याने मोठ्या प्रमाणात उघड्यावरील धान खराब होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. खरीप हंगामात खरेदी केलेल्या धानापैकी आतापर्यंत केवळ २ लाख क्विंटल धानाची भरडाईसाठी उचल करण्यात आली आहे. पावसामुळे धानाची उचल थांबली असल्याने धानाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांनी पावसामुळे काही प्रमाणात धान खराब होण्याची शक्यता वर्तविली.
दरवर्षी नुकसान तरी धडा नाही
गेल्या २० वर्षापासून आदिवासी विकास महामंडळ हमीभावाने धान खरेदी करीत आहे. पण अद्यापही खरेदी केलेला धान ठेवण्यासाठी गोदामांची व्यवस्था केली नाही. परिणामी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात धान खराब होऊन लाखो रुपयांचे नुकसान होते. पण यानंतरही या विभागाने धडा घेतला नाही.
चूक शासनाची, भुर्दंड संस्थांना
शासनाच्या लेटलतीफ धोरणामुळे यंदा सात महिने धानाची उचल झाली नाही. परिणामी संस्थांनी खरेदी केलेला धान तसाच पडून होता. त्यामुळे धानात मोठ्या प्रमाणात घट आली. याचा भुर्दंड आता संस्थांना बसत आहे.