स्वयंघोषणापत्रांसाठी शेतकऱ्यांची सही ग्राह्य ! महसूल अधिकाऱ्यांच्या सहीची अट नाही

शेतकऱ्यांची पायपीट दूर : महसूल, कृषी विभागाच्या योजनांसाठी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
आमगाव : शेतकऱ्यांना महसूल प्रक्रियेत अधिक सुलभता मिळावी, यासाठी राज्य शासनाने स्वयंसाक्षांकित प्रती स्वीकृत करण्यासंदर्भात निर्णय काढला आहे. या निर्णयानुसार, निवडक महसूल व कृषी योजनांसाठी आवश्यक असलेल्या स्वयंघोषणापत्रांसाठी महसूल अधिकाऱ्यांची सही घेण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना स्वतःच्या सहीने अर्ज करता येणार आहे.

शेतकऱ्यांना महसूल कार्यालयांच्या फेऱ्यांपासून मुक्ती मिळणार असून, अर्ज प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक होणार आहे. मात्र, हा शासन निर्णय जवळपास दहा वर्षापासून अस्तित्वात असतानाही अनेक शेतकऱ्यांना याची माहिती नाही. त्यामुळे या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जनजागृती करणे अत्यंत गरजेचे आहे. तहसीलदार मोनिका कांबळे यांनी सांगितले की, महसूल प्रक्रियेत सुलभता आणण्यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. स्वतःच्या सहीने स्वयंघोषणापत्र सादर करावेत. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ आणि खर्च वाचेल, तसेच अर्ज प्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक होईल.

डोकेदुखी झाली कमी
कृषी, महसूल विभागाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना पुर्वी महसूल अधिकाऱ्यांची सही घ्यावी लागत होती. पण आता शेतकऱ्यांना स्वतःच्या सहीने स्वंयघोषणापत्र भरता येणार असल्याने अडचण दूर झाली आहे. 

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे
महसूल कार्यालयांच्या फेऱ्यांची गरज नाही, वेळ आणि आर्थिक खर्च वाचणार, शासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार, योजनांसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया जलद आणि सोपी होणार.

खालील घोषणापत्रांचा असेल समावेश
शासनाच्या निर्णयानुसार, शेतकऱ्यांना महसूल अधिकाऱ्यांची सही न घेता खालील स्वयंघोषणापत्रे स्वतःच्या सहीने थेट संबंधित कार्यालयात जमा करता येतील.

• चतुःसीमा (नकाशा) संबंधित स्वयंघोषणापत्र
• अल्पभूधारक असल्याचे स्वयंघोषणापत्र
• भूमिहीन असल्याचे 3 स्वयंघोषणापत्र
• ओलितासंबंधित स्वयंघोषणापत्र
• विहीर नसल्याबाबत स्वयंघोषणापत्र

शेतकऱ्यांना दिलासा
महसूल विभाग आणि कृषी विभागानेही हा शासन निर्णय पूर्णतः अमलात आणण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना महसूल प्रक्रियेत मोठा दिलासा मिळणार आहे. महसूल आणि कृषी योजनांसाठी अर्ज करताना सोप्या प्रक्रियेचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यामुळे शेतकऱ्यांची यासाठी होणारी पायपीट आता थांबली आहे.