सिझेरियन झालेल्या महिलांना दीड हजार रुपये मिळाले का..?

सुरक्षित प्रसूती : माता-बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्राची योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : गरोदर महिलांची शासकीय अथवा खासगी दवाखान्यात सुरक्षित प्रसूती व्हावी तसेच माता व बालमृत्यू रोखण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने 'जननी सुरक्षा योजना' राबविण्यात येत आहे.

योजनेंतर्गत अनुदान देण्यात येते. जिल्ह्यातही या योजनेची अंमलबजावणी केली जात आहे. - केंद्र शासनाच्या वतीने एप्रिल २००५ पासून 'जननी सुरक्षा योजना' राबविण्यात येत आहे. गरोदर महिलेची शासकीय अथवा खासगी मानांकित आरोग्य संस्थेत प्रसूती झाल्यानंतर अनुदान देण्यात येते.

योजनेंतर्गत ग्रामीण भागासाठी ७०० रुपये, शहरी भागासाठी ६०० रुपये तर सिझेरियन शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर दीड हजार रुपये अनुदान दिले जाते. घरी प्रसूती झाल्यास ५०० रुपयांचे अनुदान देण्यात येते. या अनुदानाचा प्रसूती पश्चात मातांना आहारासाठी उपयोग होतो.

काय आहे जननी सुरक्षा योजना..?
महिलांचे आरोग्य, संस्थात्मक प्रसूतीला प्रोत्साहन देऊन माता आणि बालमृत्यू कमी करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या वतीने एप्रिल २००५ पासून 'जननी सुरक्षा योजना राबविण्यात येत आहे. लाभासाठी आवाहन केले जात आहे.

गर्भवतींनी नोंदणी करावी...
केंद्र शासनाची आर्थिक लाभाची ही योजना आहे. अनुदानाचा उपयोग मातांना प्रसूती पश्चात आहारासाठी उपयोगी ठरतो. त्यामुळे जास्तीत जास्त महिलांनी नोंदणी करावी. अनुदान कमी आहे म्हणून

कुठे मिळतो लाभ?
गर्भवती महिलेचे शासकीय अथवा खासगी नामांकित आरोग्य संस्थेत बाळंतपण झाल्यानंतर अनुदानाचा लाभ देण्यात येतो. ग्रामीण व शहरी भागातील दारिद्र्यरेषेखालील तसेच अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या गर्भवती महिलांना आर्थिक लाभ देण्यात येतो.

कागदपत्रे काय लागतात..?
योजनेच्या लाभासाठी रेशन कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र, गरोदरपणाचे नाव नोंदणी पत्र, प्रसूती प्रमाणपत्र अथवा डिस्चार्ज कार्ड आवश्यक आहे, असे जिल्हा आरोग्य विभागाने सांगितले.

जिल्ह्यातील महिलांना लाभ
'जननी सुरक्षा योजना' ही केंद्र शासनाची योजना असून या योजनेची जिल्ह्यातही काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. शेकडो महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.

काय लाभ मिळतो..?
ग्रामीण भागातील शासकीय संस्थेत प्रसूती झाल्यानंतर ७०० रुपये, शहरी भागातील शासकीय संस्थेत प्रसूती झाल्यानंतर ६०० रुपये अनुदान दिले जाते.

"कुटुंबीय कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ करतात; परंतु तसे न करता योजनेचा लाभ घ्यावा."
डॉ. नितीन वानखेडे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी