गोंडी भाषेला राज्यभाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस करण्याची मागणी

गोंडी भाषिक आमदारांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी : शासनाने पुढाकार घ्यावा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
देवरी: भारतीय संविधानाच्या ८व्या अनुसूचीमध्ये गोंडी भाषा समाविष्ट करून गोंडी भाषेला राज्य भाषेच्या दर्जा मिळविण्याकरिता केंद्र शासनाकडे महाराष्ट्र सरकारने शिफारस करावी. या मागणीचे पत्र ११ मार्च रोजी गोंडी भाषिक विधानसभा सदस्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले आहे.

यावेळी दिलेल्या पत्रातून गोंडी भाषा ही भाषिकदृष्ट्या जरी दुर्लक्षित असली तरी हिंदी भाषा अवगत असणारे व बोलणारे लोक मध्य भारतासह ओडिसा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल व विदर्भातसुद्धा मोठ्या प्रमाणात आहेत. प्राचीन काळात गोंडी भाषा बोलणारे गोंड राजे म्हणून राजे महाराजे प्रसिद्ध आहेत. गोंडी भाषा बोलणारे जवळपास तीन कोटी लोक असून, ज्यांची मातृभाषा गोंडी आहे, अशांची संख्या दोन कोटीच्या जवळपास आहे. त्याचप्रमाणे गोंड समूहात मोडणाऱ्या आदिवासी लोकांची संख्या भारतात जवळपास नऊ कोटी आहे. देशात तेरा राज्यांमध्ये ही गोंडी भाषा बोलली जाते. परंतु गोंडी भाषेचा एवढा मोठा व्याप असतानासुद्धा गोंडी भाषेकडे दुर्लक्ष होत आहे. मादाव शंभूशेक यांच्या डमरूनादावरून गोंडी धर्मगुरू पहांदी पारी कुपार लिंगो यांनी गोंडी भाषा तयार केल्याची आख्यायिका आहे. त्यामुळे गोंडी भाषा लुप्त होऊ नये. यासाठी भारतीय संविधानाच्या अनुसूची ८ मध्ये गोंडी भाषा समाविष्ट करून तिला राज्य भाषेच्या दर्जा मिळावा, याकरिता राज्यातील गोंडी भाषिक नागरिकांचे हित लक्षात घेता केंद्र शासनाकडे महाराष्ट्र सरकारने शिफारस करावी, अशी मागणी गोंडी भाषिकांच्या वतीने गोंडी भाषिक आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे साकडे घालून मागणीचे पत्र दिले आहे.

शिष्टमंडळात यांचा समावेश
आ. संजय पुराम, धर्मराव बाबा आत्राम, राजू तोडसाम, रामदास मसराम, भीमराव केराम, मिलिंद नरोटे यांच्यासह इतर आमदार उपस्थित होते.