मोफत पत्र्याचे स्टॉल बनवा; ३१ डिसेंबर पर्यंत करा अर्ज !

Gondia : ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात १०० टक्के अनुदानावर गटई कामगारांना मोफत स्टॉल योजना

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
गोंदिया : राज्यात चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्ती कार्यरत असून त्यांचे जगण्याचे साधन म्हणजे चामड्यापासून बनणाऱ्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत.

अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील पादत्राणे दुरुस्ती करणारे व्यावसायिक हे रस्त्याच्या कडेला उन्हात बसून आपली सेवा जनतेला देत असतात. अशा लोकांना हा व्यवसाय करण्यासाठी ऊन, वारा व पाऊस अशा आर्थिक संकटांमध्ये त्यांना आपले जीवन जगण्यासाठी काम करावे लागते. अशा व्यावसायिक लोकांना ऊन, वारा व पाऊस यापासून संरक्षण मिळावे म्हणून ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रात १०० टक्के सहायक अनुदानावर गटई कामगारांना गटई स्टॉल देण्याची योजना अमलात आणलेली आहे. 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभागाच्या वतीने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील गटई कामगारांना पत्र्याच्या स्टॉलसाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करायचा आहे. 

काय आहे योजना?
गटई कामगार या योजनेचा असा उद्देश आहे की, गटई कामगारांना त्यांच्या पारंपरिक पादत्राणे शिवण्याचा व्यवसाय करण्यासाठी पत्र्याचे छोटेसे स्टॉल बांधून देणे, जेणेकरून अशा व्यावसायिकांना ऊन, वारा व पाऊस यापासून त्यांचे संरक्षण होईल.

कोणाला मिळतो लाभ? 
गटई स्टॉल योजनेची लाभार्थी अनुसूचित जाती- जमाती चर्मकार समाजातील (चर्मकार, मोची इत्यादी) व्यक्ती या योजनेसाठी लाभार्थी आहे. 

अटी व शर्ती 

• अर्जदाराचे वय १८ वषपिक्षा कमी नसावे, अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न हे ग्रामीण भागात ४० हजार रुपये आणि शहरी भागात ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक नसावे. 
• अर्जदार ज्या भागात स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगर- पालिका, छावणी बोर्ड किवा महा- नगरपालिका यांनी त्यास भाड्याने, कराराने खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरीत्या ताब्यात दिलेली असावी किंवा ती त्यांच्या स्व मालकीची असावी.

कागदपत्रे काय लागतात?
आधारकार्ड, रेशनकार्ड, मोबाइल नंबर, ई-मेल आयडी, पासपोर्ट साइज फोटो, रहिवासी प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, अर्जदार व्यक्ती दिव्यांग असल्यास दिव्यांगाचे प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, शपथपत्र

३१ डिसेंबरपर्यंत करा अर्ज
या योजनेसाठी येत्या ३१ डिसेंबर- पर्यंत अर्ज करता येणार आहे.