घरगुती बायोगॅस बांधा; २२ हजारांपर्यंत अनुदान मिळवा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: August 23, 2024 16:24 IST2024-08-23T16:23:16+5:302024-08-23T16:24:53+5:30
Gondia : राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमातून योजना

build domestic biogas; Get subsidy up to 22 thousand
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : राज्यात जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत बायोगॅस संयंत्रे उभारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. दरवर्षी याकरिता जिल्ह्याला उद्दिष्ट दिले जाते. त्यानुसार जिल्ह्याला यंदाही बायोगॅसचे उद्दिष्ट मिळाले आहे. बायोगॅस संयंत्रासाठी २२ हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान मिळणार आहे.
अर्ज कसा करणार ?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ३० ऑगस्टपर्यंत अर्ज पंचायत समितीकडे जमा करायचे आहेत. सातबारा, जनावरे असल्याचे प्रमाणपत्र, बँकेचे पासबुक, आधारकार्ड, जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. गेल्यावर्षी या संयंत्राचे उद्दिष्ट होते. यंदाही यासाठी उद्दिष्ट देण्यात आले आहे.
१४ ते २२ हजारांचे अनुदान
सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी २-४ घनमीटर क्षमतेच्या संयंत्राला १४ हजार ३५० रुपयांचे अनुदान, तर अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गासाठी २२ हजार रुपयांपर्यंत अनुदान मिळेल. बायोगॅस संयंत्राला शौचालय जोडणी केल्यास अतिरिक्त १६०० रुपयांचे अनुदान मिळेल. बायोगॅसच्या आकारानुसार अनुदानाची रक्कमही वाढत जाते.
जिल्ह्याला उद्दिष्ट किती बायोगॅसचे ?
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत बायोगॅस संयंत्र उभारली जातात.
गेल्यावर्षी बायोगॅस संयंत्र उभारणीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यानुसार यंदाही नवीन उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.
काय आहे सेंद्रिय खत व्यवस्थापन योजना?
राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमातून ही योजना राबविली जाते. केंद्र तसेच राज्य सरकारने अपारं- परिक स्रोतांचा लाभ घेऊन पर्यावरण संतुलन राखण्याचे धोरण ठरवले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत नवीन राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत बायोगॅस सयंत्र उभारली जातात.
शासनाकडून अपारंपरिक स्रोतांचा लाभ घेऊन पर्यावरण संतुलन राखण्याचे धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी बायोगॅसचा वापर करावा, यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. ज्यांना लाभ घ्यायचा आहे त्यांना ३० ऑगस्टपर्यंत अर्ज दाखल करता येणार असल्याचे जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.