४३ हजार शेतकऱ्यांचे ४२२ कोटी ३३ लाख रुपयांचे चुकारे थकले : ऐन हंगामात शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी

Gondia : दोनदा मुदत, उद्दिष्ट वाढ पण तीन महिन्यांपासून चुकारे देण्याचा विसर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : रब्बी हंगामातील शासकीय धान खरेदीला यंदा १९ मे पासून सुरुवात झाली. या तीन महिन्यांच्या कालावधीत जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने ४३ हजार ३०३ शेतकऱ्यांकडून १८ लाख ३६ हजार २४९ क्विंटल धानाची खरेदी केली. यादरम्यान उद्दिष्टपूर्ती आणि धान खरेदीला दोनदा मुदतवाढ दिली; पण तीन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही थकीत चुकाऱ्यांसाठी शासनाने ४२२ कोटी ३३ लाख ७३ हजार रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन न दिल्याने ऐन खरीप हंगामात शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. 

जिल्ह्यातील शेतकरी खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामात धानाची लागवड करतात. यंदा रब्बी हंगामात ४६ हजार हेक्टरवर धानाची लागवड करण्यात आली होती. रब्बी हंगामातील धानाची विक्री करून शेतकरी खरिपाचे नियोजन, मुलांचे शिक्षण, वर्षभराचा उदरनिर्वाह करीत असतात. रब्बी हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर हमीभावाने धानाची विक्री करण्यासाठी जिल्ह्यातील ६० हजार ४३६ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. यापैकी ४३ हजार ३०३ शेतकऱ्यांनी १८४ धान खरेदी केंद्रावरुन लगबगीने धानाची विक्री केली. चुकारे आले की उधारउसनवारी फेडून खरीप हंगामाचे नियोजन केले होते. शासनाने गेल्या तीन महिन्यांपासून जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनला ४२२ कोटी ३३ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून न दिल्याने शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धानाची विक्री करणाऱ्या ४३ हजार शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून त्यांना गरज भागविण्यासाठी त्यांना सावकाराकडून व्याजाने पैसे घेण्याची वेळ आली आहे. 

तर काही शेतकऱ्यांची रोवणीची कामे अडचणीत आली असून चुकारे केव्हा मिळणार यासाठी त्यांच्या शासकीय धान खरेदी केंद्र आणि बँकेमध्ये पायपीट सुरू आहे. शासनाकडून दोनदा मुदत आणि उद्दिष्टपूर्तीत वाढ करण्यात आली पण चुकाऱ्यांबाबत मौन बाळगल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

४० हजार शेतकऱ्याऱ्यांना बोनसची प्रतीक्षा
शासनाने धान उत्पादक शेतकऱ्यांना हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस दोन हेक्टरपर्यंत जाहीर केला होता. यासाठी जिल्ह्यातील १ लाख ३० हजार शेतकरी पात्र ठरले होते. यापैकी ६० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १८० कोटी रुपयांचा बोनस जमा करण्यात आला; पण गेल्या महिनाभरापासून उर्वरित ४० हजार १८७शेतकऱ्यांसाठी ६६ कोटी ४९ लाख रुपयांचा निधी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे.

खरिपातील चार कोटी रुपये अडकले
खरीप हंगामात शासकीय धान खरेदी केंद्रावर धान विक्री करणाऱ्या पाचशेवर शेतकऱ्यांचे ४ कोटी ५ लाख रुपये निधी अभावी थकले आहेत. शासनाकडून निधी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसह जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनची डोकेदुखी वाढली आहे.