इंडिया आघाडीचा प्रस्ताव अन् आरजीची तिरकी चाल

अखेर आरजीने एक वेगळी खेळी खेळली आहे. 

रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्षाला अधूनमधून काँग्रेस पार्टी गुगली टाकण्याचा प्रयत्न करतेय. आम्ही आरजीला इंडिया आघाडीत सहभागी होण्याचा प्रस्ताव दिला होता; पण आरजीने स्वीकारला नाही, असे गोव्यातील काँग्रेसचे नेते सांगत फिरत आहेत. आरजी पार्टी भाजपविरोधी मतांमध्ये फूट पाडण्यासाठी स्वतंत्रपणे लढतेय, असा दावा काँग्रेसचे नेते करत आहेत. यामुळे अखेर काल आरजीने एक वेगळी खेळी खेळली आहे. 

आरजीच्या नेत्यांनी इंडिया आघाडीला काल जाहीरपणे प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव जेवढा मनोरंजक आहे, तेवढाच तो काँग्रेसला घाम फोडणारादेखील आहे. काँग्रेसने जर आमच्या तीन अटी मान्य केल्या, तरच आम्ही इंडिया आघाडीसोबत जागा वाटप करण्यास तयार आहोत, असे आरजीने सोमवारी जाहीर केले. त्यासाठी २० एप्रिलपर्यंत आरजीने काँग्रेसला मुदत दिली आहे. आरजीचे प्रमुख मनोज परब आणि आमदार वीरेश बोरकर यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत काल अटी स्पष्ट केल्या. आरजी हतबल होऊन काँग्रेसकडे जागा वाटपासाठी मदत मागतोय, असा याचा अर्थ होत नाही. आपण पुढे ठेवलेल्या अटी काँग्रेस पक्षाला मान्य होण्यासारख्या नाहीत, हे आरजीला ठाऊक आहेच. त्यामुळेच मुद्दाम आरजीने जागा वाटप प्रस्ताव अटींसह सादर करण्याची ही तिरकी चाल खेळली आहे काय? कदाचित तसेच आहे, असा दावा काँग्रेसचे नेते करतील. 

आरजीच्या अटी काय आहेत, ते अगोदर पाहू. म्हादई नदीच्या रक्षणासाठी कळसा भंडुरा प्रकल्प रद्द व्हायला हवा, असे आरजीला वाटते. काँग्रेसने त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय जाहीरनाम्यात प्रकल्प रद्दचे आश्वासन द्यावे, असे आरजी सुचवतो. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष आहे. कर्नाटकात त्या पक्षाचे सरकार आहे. कर्नाटकच्या हिताचे जे काही आहे, त्याचा विचार काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते करतील. राष्ट्रीय जाहीरनाम्यात काय समाविष्ट करावे, ते सांगण्याचा अधिकार अमित पाटकर किंवा युरी आलेमाव यांना नाही. आरजीने जी अट घातलीय, ती अट भाजपदेखील आपल्या स्वतःच्या राष्ट्रीय जाहीरनाम्यात समाविष्ट करणार नाही. कारण राष्ट्रीय पक्षांना ते शक्यच होत नाही. आपापल्या प्रदेशाचे हित राष्ट्रीय पक्षांचे विविध नेते पाहत असतात. केंद्रातील भाजप सरकारनेही म्हादईप्रश्नी गोव्यापेक्षा कर्नाटकचेच हित पाहिले आहे. कारण गोवा छोटे राज्य व कर्नाटकात जास्त संख्येने खासदार आहेत. राजकीयदृष्ट्वा गोव्यातील लोकसभेच्या दोन जागांना राष्ट्रीय पक्ष फार महत्त्व देत नाहीत.

आरजीने पोगो बिलाविषयीही अट मान्य करा, असे काँग्रेसला सुचवले आहे. 'पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन' हा आरजीचा आत्मा आहे. याच मुद्यावर आरजीची स्थापना झाली आहे. गोंयकार कोण याची व्याख्या आरजी पोगो बिलात करतोय. पोगो बिल आहे तसे स्वीकारण्याची भूमिका काँग्रेस घेणार नाही. भाजपलाही ते कधीच शक्य होणार नाही. कारण राष्ट्रीय पक्ष हे केवळ गाँयकार मतांवरच अवलंबून नसतात. पाच वर्षांपूर्वी परराज्यातून गोव्यात आलेल्या किंवा अलीकडेच गोव्यात येऊन कायमचे स्थायिक झालेल्या लोकांच्या मतांवरही राष्ट्रीय पक्षांचा दावा असतो. सर्वसाधारणपणे हा देश व हे राज्य सर्वांचे अशी भूमिका घेत राष्ट्रीय पक्ष पुढे जातात. त्यामुळे आरजीला जे जाहीर करणे सहज शक्य असते ते राष्ट्रीय पक्षांना शक्य नसते, तरीदेखील गोंयकारांचे हित सांभाळण्यासाठी काही तरतुदी करता आल्या असत्या तर त्यावर आरजी व काँग्रेसने खूप सुरुवातीला एकत्र बसून चर्चा करता आली असती. 

परप्रांतीयांच्या झोपडपट्टया मोडून टाकण्याची किंवा त्यांचे नाव मतदार यादीतून काढण्याची आरजीची भूमिका काँग्रेसला परवडणारच नाही. आरजी हा केवळ काँग्रेसवादी मतांचे किंवा खिस्ती धर्मीय मतांचे विभाजन करण्यासाठी लढत नाही, तर आम्हाला खरोखर गोव्याचे हित सांभाळायचे आहे, असे आरजीचे नेते दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांचा प्रयत्न योग्यच आहे; पण शेवटी भाजपविरोधी मतदार यावेळी आरजीला स्वीकारतील काय, हे निकालच दाखवून देईल. इंडिया आघाडीचा भाग न होता स्वतंत्रपणे लढून आपली शक्ती नव्याने सिद्ध करणे हा आरजीचा हेतू आहे. या हेतूमध्ये गैर काही नाही. आरजीने केवळ एक तात्पुरती तिरकी चाल खेळून काँग्रेसलाच गुगली टाकली आहे, एवढेच.