मराठी चित्रपटांसाठी हक्काची २०० सिनेमागृहे हवीच : मकरंद अनासपुरे

मराठी सिनेमाच्या व्यावसायिक यशासाठी महाराष्ट्रासह गोव्यात हक्काच्या किमान २00 मराठी चित्रपटगृहांची गरज आहे, असे मत मत प्रसिद्ध अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी व्यक्त केले.

सुखदेव नारायणकर पणजी

मराठी सिनेमाच्या व्यावसायिक यशासाठी महाराष्ट्रासह गोव्यात हक्काच्या किमान २00 मराठी चित्रपटगृहांची गरज आहे. तरच मराठी सिनेमावरील हिंदी सिनेमांकडून होणारा अन्याय थांबेल, असे मत मत प्रसिद्ध अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांनी व्यक्त केले.  गोवा मराठी चित्रपटमहोत्सवानिमित्त गोव्यात आले असता त्यांनी ‘लोकमत’शी सिनेमासंबंधी विविध विषयांवर संवाद साधला.

मराठी सिनेमा बदलेला आहे, याबाबत आता कुणाच्या ‘सर्टफिकेट’ची गरज नाही. ‘श्‍वास’, ‘हरिश्‍चंद्राची फॅक्टरी’, ‘टुरिंग टॉकीज’ या चित्रपटांनी ‘ऑस्कर’ पर्यंत मारलेली मजल ही गोष्ट त्यासाठी पुरेशी आहे. ‘श्‍वास’ पासून मराठी सिनेमाचा राष्ट्रीय पातळीवरील बोलबाला हे आशय-विषय या अंगाने बदलेल्या सिनेमाचे प्रतिबिंब आहे. मात्र, आता मराठी सिनेमासाठी पुढच्या टप्प्याची गरज आहे. मराठी सिनेमाच्या व्यावसायिक यशासाठी महाराष्ट्रासह गोव्यात हक्काच्या किमान २00 मराठी चित्रपटगृहांची गरज आहे. तरच मराठी सिनेमावरील हिंदी सिनेमांकडून होणारा अन्याय थांबेल. आपली कक्षा विस्तारण्यास आता आपणच पुढाकार घेण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. 

अनासपुरे म्हणाले, मराठी सिनेमाकरीता हक्काची सिनेमागृहे नसल्यामुळे कित्येक उत्कृष्ट सिनेमे आले गेले. मात्र, रसिकांपर्यंत पोहचलेच नाहीत. याकरता विविध स्तरांतून लोकचळवळ उभारणे गरजेचे झाले आहे. सिनेसृष्टीसंबंधित कलाकार, दिग्दर्शक, निर्माते यांच्यासह समाजातील अन्य जबाबदार घटकानाच आता एकत्र यावे लागणार आहे. त्याशिवाय ही चळवळ निर्माण होणार नाही. हा लढा व्यापक होणार नाही. महाराष्ट्रातूनच मराठी सिनेमावर अशी कुरघोडी होत असेल तर आपले मार्ग आपल्यालाच निवडावे लागणार आहेत. कोल्हापूरचे ‘शाहू’ सोलापूर, पुण्याचे ‘प्रभात’ ठाण्याचे ‘गणेश टॉकीज’ अशी काही हातावर मोजण्यासारखी चित्रपटगृहे सोडल्यास मराठी सिनेमासाठी आहेत का हक्काची सिनेमागृहे? त्यातच आता मराठी सिनेमा विविध अंगानी बदलला असल्याने नानाविध प्रयोग होत आहेत. नव्या दमाचे, प्रयोगशील कलाकार, दिग्दर्शक सिनेमासाठी झोकून देवून काम करत आहेत. हे बदल अत्यंत वेगाने होत आहेत. त्याच वेगाने सिनेमागृहांचीही गरज आहे. अन्यथा त्यांच्या मेहनतीला कचरा किंमत उरेल.